नवी दिल्ली, दि.9 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तीन बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे (एनबीएफसी) परवाने रद्द केले आहेत. त्याचबरोबर अन्य 6 एनबीएफसींनी त्यांचा परवाना आरबीआयच्या स्वाधीन केला आहे. यापूर्वीही आरबीआयने अनेक एनबीएफसींचा परवाना व्यवसाय न केल्यामुळे रद्द केला आहे. तसेच काही एनबीएफसींनी व्यवसाय होत नसल्यामुळे त्यांचा परवाना स्वाधीन केला होता. बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) देशातील […]Read More
नवी दिल्ली, दि.8 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): देशभर पसरलेल्या साथीच्या काळात अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय घट झाली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचा अंदाज आहे की 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे 7.7 टक्क्यांची घट होऊ शकते. एनएसओने राष्ट्रीय उत्पन्नाचा पहिला अंदाज जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी 134.50 लाख कोटी रुपये असेल. […]Read More
नवी दिल्ली, दि.7 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आता तात्काळ कर्ज देणार्‍या अ‍ॅप्सना मिळणार्‍या निधी संदर्भात माहिती घेत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तीने याबाबत माहिती दिली आहे. चुटकी वाजवताच लोकांना कर्ज देणार्‍या या अॅप्सबद्दल अशी अनेक प्रकरणे आढळली आहेत ज्यामध्ये त्यांना या अ‍ॅप्सच्या प्रतिनिधींकडून त्रास देण्यात आला आहे. अनेक प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांमध्ये, ही ऍप्स […]Read More
नवी दिल्ली, दि.6 (एमएमसी न्य़ूज नेटवर्क): नियामक निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बिगर-बँकिंग वित्तीय सेवा देणारी कंपनी बजाज फायनान्स (एनबीएफसी बजाज फायनान्स) वर 2.5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, कंपनी विरोधात वसुलीसाठी चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब केल्याच्या ग्राहकांकडून वारंवार तक्रारी केल्या जात होत्या. इतकेच नाही तर कंपनीच्या विरोधात निष्पक्ष […]Read More
नवी दिल्ली, दि.5 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): करावरील कराच्या त्रासातून दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू केली होती. 1 जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यानंतरही सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या जीएसटी प्रणालीच्या गुंतागुतीमुळे देशभरातील व्यापारी नाराज आहेत. व्यापारी संघटना कॅटने सध्याची जीएसटी यंत्रणा वसाहतवादी (कलोनियल) […]Read More
नवी दिल्ली, दि.4 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): अर्थव्यवस्था खुली होताच उद्योगांमध्ये वाढ, अडचणींमध्ये कमतरता तसेच लस आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वेगाने प्रगती होण्याची अपेक्षा आहे. परंतू अर्थव्यवस्थेची गती बरीचशी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पावर अवलंबून असेल. भारत 2019 मध्ये ब्रिटनला मागे टाकत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला, परंतु साथीच्या संकटामुळे आणि टाळेबंदीमुळे व्यवसाय ठप्प होणे, खप कमी होणे, […]Read More
नवी दिल्ली, दि.2 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): सन 2020 मध्ये कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे केवळ भारतीयच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. परंतु नवे वर्ष 2021 आपल्यासोबत अनेक मोठे बदल आणेल. अशा परिस्थितीत, 2021 मध्ये येऊ शकतील असे चढ-उतार, पुनर्प्राप्ती आणि संधींचे मूल्यांकन करणे महत्वाचे आहे. पतमानांकन संस्था इंडिया रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, 2021-22 मध्ये देशाचा जीडीपी वास्तविक […]Read More
वाराणसी, दि.1 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): मिर्झापूरच्या चुनार, चांदौली, रामनगरसह एकाच वेळी पाच ठिकाणी लोखंड कारखाना, पीठगिरणी व्यावसायिकाचा कारखाना आणि घरावरील प्राप्तीकर विभागाचे छापे गुरुवारीही सुरू राहिले. मंगळवारी दुपारी सुरू झालेला हा तपास गुरुवारी दुपारी बाराच्या सुमारास 48 तासांनी संपला. मात्र कागदपत्रांची तपासणी अजुनही सुरु आहे. यात कोट्यावधी रुपयांची कर चोरी उघडकीस येऊ शकते. कोलकाता येथील […]Read More
नवी दिल्ली, दि.31 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): अर्थशास्त्रज्ञ सध्या कोरोना कालावधीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे (जीडीपी) नुकसान मोजण्यात व्यस्त आहेत. भारताच्या केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने (सीएसओ) जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान जीडीपीमध्ये 15.7 टक्क्यांची (वार्षिक आधारावर) घट मोजली. त्याआधी सीएसओने या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीच्या 23.9 टक्क्यांच्या घसरणीचा अंदाज व्यक्त केला होता. केंद्र सरकारचे माजी मुख्य सांख्यिकी अधिकारी […]Read More
नवी दिल्ली, दि.30 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालानुसार, कोविड-19 च्या उद्रेकानंतर दक्षिण आणि नैऋत्य आशियातील अपखंडामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात लवचिक असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. कोविड-19 नंतर कमी परंतू सकारात्मक आर्थिक वाढीमुळे आणि मोठ्या बाजारपेठेमुळे गुंतवणूकदारांसाठी भारत आकर्षक ठिकाण राहील असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आशिया आणि प्रशांत साठी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि […]Read More