ऍग्रो

ललितपूर, दि. 16 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : संघटना निर्मिती कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, विधानसभेच्या बिरधा ब्लॉक, महरौलीच्या न्याय पंचायत कल्याणपुरा येथे झालेल्या बैठकीत राज्य व केंद्र सरकारवर शेतकऱ्यांचा आवाज दाबल्याचा आरोप करण्यात आला. जिल्हाध्यक्ष बलवंतसिंग […]

नवी दिल्ली, दि. 15 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :  नवीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात अजून चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. हे तिन्ही कायदे परत घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. त्यांनी 26 जानेवारी रोजी […]

मुंबई, दि. 14 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथे आयोजित कार्यक्रमात छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी म्हटले की केंद्राच्या नवीन कृषी कायद्यांचा भांडवलदारांना फायदा होईल, शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना नव्हे, तर एनडीए सरकार […]

नवी दिल्ली, दि. 13 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : नवीन कृषी कायद्याचा विरोध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाने गतिरोध तोडण्यासाठी नेमलेल्या समितीला मान्यता दिली नाही आणि समितीपुढे हजर न राहण्याचे आणि आंदोलन तसेच सुरू ठेवणार असल्याचे […]

नवी दिल्ली, दि. 12 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : 20.48 लाख अपात्र लाभार्थ्यांनी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीला पोखरून 1,364 कोटी रुपये हडपले आहेत. त्यातील बहुतेक शेतकरी पंजाबमधील आहेत. त्यानंतर आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशचा क्रमांक […]

मेरठ, दि. 11 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : वाढत्या वजनाबाबत लोक सतत चिंतामग्न असतात, कोरोना कालावधीत ही समस्या अधिक वाढली आहे. एकीकडे वजन वाढण्याची भीती, दुसरीकडे, कोरोना साथीचा आजार टाळण्यासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती तर कमी होणार नाही ना […]

नवी दिल्ली, दि. 8 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : पत्ता कोबीमध्ये किडा असल्याचे तुम्हीही ऐकले असेलच आणि तो मेंदूत प्रवेश करतो. या भीतीमुळे हजारो लोकांनी कोबी खाणे सोडले आहे. तो किडा काय आहे आणि सुरुवातीपासूनच तो […]

नवी दिल्ली, दि. 7 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्राच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांवरील अडथळा काही दूर होण्याचे नाव घेत नाही. कायदा रद्द नाही तर घरी परत न जाण्याच्या आग्रहावर शेतकऱ्यांनी या मुद्यावर आधीच सरकारशी लढा […]

नवी दिल्ली, दि. 6 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : 40 दिवसांपासून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी आणि सरकार यांच्यात  सात वेळा चर्चा झाल्या आहेत, पण अद्याप तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त […]

नवी दिल्ली, दि. 5 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : किमान सपोर्ट प्राइस सिस्टमचा सर्वाधिक फायदा पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकर्‍यांना झाला आहे. परंतु याचा गंभीर दुष्परिणाम हा आहे की पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी अत्यल्प किमान आधारभूत किंमतीच्या लोभाने केवळ […]