नवी दिल्ली, दि.6 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): देय व तोडगा प्रणाली (Payment and Settlement System) सुधारण्यासाठी आणि त्याची गती वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्व 18,000 बँक शाखांना चेक ट्रन्केशन सिस्टम (Cheque Truncation sustyem) (CTS) अंतर्गत येण्यास सांगितले आहे. शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की सप्टेंबरपर्यंत सर्व बँका सीटीएसच्या कक्षेत येतील. चेक ट्रंकेशन सिस्टमची सुरुवात 2010 पासून झाली […]Read More
चंडीगढ, दि.5 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात होणार्‍या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणाच्या मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी कंत्राटी शेतीच्या(Contract farming) दिशेने पाऊल उचलले आहे आणि त्यासाठी पुढे येत आहेत. काही कृषी संघटना नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत असले तरी राज्यातील पुरोगामी शेतकरी कंत्राटी शेती करीत आहेत. लघु शेतकरी कृषी व्यापार संघटनेने सिरसाच्या शेतकऱ्यांच्या खासगी कंपन्यांशी […]Read More
नवी दिल्ली, दि.5 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोव्हिड-19 साथीचा मोठा धक्का बसला असतानाही सरकार 2024-25 पर्यंत 5,000 अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे ( 5 Trillion Dollar Economy ) आपले उद्दिष्ट गाठण्यावर ठाम आहे. आर्थिक घडामोडींचे सचिव तरुण बजाज यांनी गुरुवारी सांगितले की अर्थसंकल्पात (Budget) पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर (infrastructure sector) विशेष भर देण्यात आला आहे तसेच इतर काही उपाय […]Read More
नवी दिल्ली, दि. 4(एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : नवीन कृषी कायद्यांविरूद्ध (Agricultural laws)सुरू असलेल्या शेतकरी चळवळीवर आता मोदी सरकार आणि शेतकर्‍यांच्या संयमाची कसोटी घेतली जाईल. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरूद्ध शाहीन बाग(ShaheenBagh) चळवळीच्या धर्तीवर सरकार या चळवळीस सामोरे जाईल. शेतकरी संघटनांकडे कोणतेही नवीन प्रस्ताव सादर न करण्याची आणि त्यांची उपस्थिती दिल्लीच्या हद्दीत मर्यादित ठेवण्याची सरकारची योजना […]Read More
नवी दिल्ली, दि.4 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): भारतीय रिझर्व बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत यावेळीही मुख्य व्याज दरात (main interest rate) वाढ होण्याची अपेक्षा नाही. बुधवारी तीन दिवसीय बैठक सुरू झाली आहे. जो कोणताही निर्णय होईल तो शुक्रवारी 5 फेब्रुवारीला जाहीर करण्यात येईल. एमपीसीची बैठक नेहमीच महत्वाची असते, यात निश्चित करण्यात आलेल्या मुख्य व्याज […]Read More
नवी दिल्ली, दि. 3 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मध्य प्रदेशचे केंद्रीय गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra)यांनी शेतकरी आंदोलनाला एक प्रयोग असल्याचे वर्णन केले आणि ते यशस्वी झाले तर अन्य विषयांवर विरोध सुरू होईल असे सांगितले. ते म्हणाले, ‘शेतकरी आंदोलन हा एक प्रयोग आहे. जर ते यशस्वी झाले तर लोक सीएए(CAA)-एनआरसी(NRC), अनुच्छेद-370(Article-370) आणि राममंदिराचा निषेध करतील. […]Read More
नवी दिल्ली, दि.3 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पातील (Budget) वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रित करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. हे पाहता फिचसह अन्य पत मानांकन (Credit Rating) संस्थांकडून भारताचे मानांकन कमी (Rating Downgrade ) होण्याची भीती वाढली आहे. जर देशाचे मानांकन कमी होऊ लागले तर परदेशातून कर्ज प्राप्त करणे सरकारसाठी […]Read More
नवी दिल्ली, दि. 2 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : अर्थसंकल्पात दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता झालेली नाही. दिल्लीला कोणत्याही पिकाला किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) लाभ मिळत नाही आणि लागतही न मिळाल्याने शेतकर्‍यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या कर्जामध्ये वाढ करण्याची तरतूद होती, परंतु त्यांच्यावर आधीच कर्जाचा बोजा असल्याचे शेतकरी सांगतात. यावेळी शेतकऱ्यांनी अर्थसंकल्पातून(Farmers from the […]Read More
मुंबई, दि.2 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): मूडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसने (Moody’s Investors Service) 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात (Budget) कर आणि निर्गुंतवणुकीतून (Tax and Disinvestment) जास्त महसूल संकलन करण्याच्या उद्दिष्टांवर शंका व्यक्त केली आहे. परंतू अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त वित्तीय तुटीमुळे सार्वभौम पतमानांकनाच्या स्थितीबाबत पतमानांकन संस्थेने काहीही सांगितलेले नाही. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात, चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट (Fiscal […]Read More
नवी दिल्ली, दि. 1 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : दिल्लीच्या विविध सीमांवर दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारने सोमवारी कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सन 2021-22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी क्षेत्रासाठी कृषी पत लक्ष्य मध्ये आणखी वाढ केल्याची माहिती दिली. त्यांचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम […]Read More