#सप्टेंबरपर्यंत 18,000 बँक शाखा सीटीएसच्या कक्षेत येणार : भारतीय रिझर्व्ह बँक

 #सप्टेंबरपर्यंत 18,000 बँक शाखा सीटीएसच्या कक्षेत येणार : भारतीय रिझर्व्ह बँक

नवी दिल्ली, दि.6 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): देय व तोडगा प्रणाली (Payment and Settlement System) सुधारण्यासाठी आणि त्याची गती वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्व 18,000 बँक शाखांना चेक ट्रन्केशन सिस्टम (Cheque Truncation sustyem) (CTS) अंतर्गत येण्यास सांगितले आहे. शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की सप्टेंबरपर्यंत सर्व बँका सीटीएसच्या कक्षेत येतील.
चेक ट्रंकेशन सिस्टमची सुरुवात 2010 पासून झाली आणि याअंतर्गत तीन चेक प्रोसेसिंग ग्रीडमध्ये सुमारे 1,50,000 बँक शाखा सहभागी आहेत. तेव्हापासून 1,219 बिगर-सीटीएस समाशोधन (Non CTS Clearing) आता सीटीएसमध्ये वर्ग करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की कागदावर आधारित समाशोधनामध्ये (Clearing) संचालन कार्यक्षमता (Operational efficiency) आणण्यासाठी आणि चांगली ग्राहक सेवा देण्याच्या दृष्टीने धनादेश संकलन व तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी 18,000 हून अधिक शाखा अद्याप औपचारिक समाशोधन व्यवस्थेबाहेर आहेत, म्हणूनच सप्टेंबर पर्यंत अशा सर्व शाखा सीटीएस अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. एका महिन्याच्या आत यासाठी स्वतंत्र संचालन मार्गदर्शक सूचना (Operating Guidelines) देण्यात येतील.
फसवणूक आणि फिशिंग (Cheating and Fishing) टाळण्यासाठी डिजिटल देय सेवांसाठी (Digital Payment) 24×7 हेल्पलाईन स्थापित केली जाईल, असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या भविष्यातील देय प्रणाली कागदपत्रांमध्ये (Payment System vision Document) मध्ये विविध डिजिटल देयांसंदर्भात ग्राहकांच्या प्रश्नांची दखल घेण्यासाठी 24×7 हेल्पलाईन स्थापित करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बाजारात रोख रकमेची चांगली स्थिती लक्षात घेऊन रोख राखीव प्रमाण (Cash reserve ratio) (CRR) चार टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला. बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवणे आवश्यक असलेल्या एकंदर जमेची टक्केवारी म्हणजे सीआरआर. रिझर्व्ह बँकेने याआधी नोव्हेंबर 2011 मध्ये सीआरआर 0.25 टक्के कमी करुन चार टक्क्यांवर आणला होता. रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी पतधोरण समिती (MPC) बैठकीचे निष्कर्ष जाहीर केले. धोरणात्मक व्याज (Strategic interest) दर सलग चौथ्यांदा कायम राहिले. किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी प्रतिभूती बाजारात (government securities market) थेट प्रवेश मिळेल.
Tag-RBI/Bank/Cheque Truncation sustyem
PL/KA/PL/6 FEB 2021

mmc

Related post