#सरकार करेल शाहीन बागेच्या धर्तीवर शेतकरी आंदोलनाचा सामना

नवी दिल्ली, दि. 4(एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : नवीन कृषी कायद्यांविरूद्ध (Agricultural laws)सुरू असलेल्या शेतकरी चळवळीवर आता मोदी सरकार आणि शेतकर्‍यांच्या संयमाची कसोटी घेतली जाईल. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरूद्ध शाहीन बाग(ShaheenBagh) चळवळीच्या धर्तीवर सरकार या चळवळीस सामोरे जाईल. शेतकरी संघटनांकडे कोणतेही नवीन प्रस्ताव सादर न करण्याची आणि त्यांची उपस्थिती दिल्लीच्या हद्दीत मर्यादित ठेवण्याची सरकारची योजना आहे.
दीड वर्ष कायदा पुढे ढकलण्याबाबत आणि एकतर्फी समितीच्या प्रस्तावावर शेतकरी संघटना सहमत नसल्यास सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काळात सरकार शाहीन बाग चळवळीच्या धर्तीवर स्वत: च्या धर्तीवर कोणतेही संवाद सुरू करणार नाही. गाझीपूर, सिंगू सीमा आणि टिकरी सीमा येथे रस्त्यावर बॅरिकेड्स, कुंपण आणि स्पाईक लावण्यात आले आहेत. आंदोलक शेतकर्‍यांना दिल्लीत प्रवेश रोखता यावा हाच त्याचा हेतू आहे. याशिवाय आंदोलनकर्त्यांना ठराविक ठिकाणीच मर्यादीत रहावे लागते. शाहीन बागेतही सरकारने असेच धोरण अवलंबिले होते. आंदोलनाच्या जागेला घेराव घालण्यात आला आणि सरकारने चर्चेची कोणतीही पहेल सुरू केली नव्हती.
सरकारी सुत्रांच्या माहितीनुसार आंदोलन करणार्‍या शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सहनशीलता चाचणी सुरू झाली आहे. चर्चेसाठी नव्याने पुढाकार घेऊ नये, असा विचार करून, सरकारने या प्रकरणात दीर्घ लढाई लढण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर शेतकरी संघटना दीर्घ काळापासून लढाईचा दावा करीत आहेत. अशा परिस्थितीत आता दोन्ही बाजूंच्या संयमाची चाचणी सुरू झाली आहे, ज्याचा संयम हरवला जाईल, तो संघर्षातून बाहेर पडेल.
सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये लढाई सुरूच राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)आणि त्याद्वारे बनविलेल्या समितीची भूमिका संपूर्ण प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. तीन सदस्यांच्या समितीने सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी काम सुरू केले. समितीला पुढील महिन्यात अहवाल सादर करावा लागणार आहे. सरकारने असेही ठरवले आहे की जर शेतकरी जुन्या प्रस्तावावर सहमत नसेल तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची वाट पाहतील.
Tag-The government will face the farmers’ agitation on the lines of Shaheen Bagh/Agricultural laws
HSR/KA/HSR/ 4 FEBRUARY 2021