नवी दिल्ली, दि.21 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): दूरसंचार सेवांमधून सरकारचे महसूल संकलन (Telecom Revenue) पुढील आर्थिक वर्षात 52,806.36 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय (Budget) अंदाजापेक्षा खूप जास्त असेल. स्पेक्ट्रम लिलावातून मिळणार्‍या महसुलाचीही भर पडल्यामुळे ही वाढ होण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार विभागाचे सचिव के राजारामन यांनी सांगितले की, स्पेक्ट्रम लिलावाच्या प्रस्तावामुळे महसूल संकलन अर्थसंकल्पीय लक्ष्यापेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. […]Read More
Tags :budget
नवी दिल्ली, दि.31 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): एक फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी भारतीय उद्योग महासंघाने (CII) सांगितले की, अर्थसंकल्पात (budget) उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साह (PLI) योजनांमध्ये रोजगार निर्माण (job creation) करण्याच्या आधारावर प्रोत्साहनाचे अतिरिक्त दर देखील जोडले जावेत. भारतीय उद्योग महासंघ मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून […]Read More
मुंबई, दि.29 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): आगामी अर्थसंकल्पात (budget) साथीचा परिणाम झालेल्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी आणि खपाच्या मागणीला चालना देण्यासाठी प्राप्तीकरात आकर्षक प्रस्ताव आणि ईंधनावरील करात कपात करण्याची आवश्यकता आहे. ही बाब इंडिया रेटिंग्स (India Ratings) या पतमानांकन संस्थेच्या अहवालात सांगण्यात आली आहे. इंडिया रेटिंग्सने (India Ratings) आपल्या अर्थसंकल्प पूर्व अहवालात आशा व्यक्त केली आहे की […]Read More
नवी दिल्ली, दि.28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget) 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तो सादर करणार आहेत. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव (D Subbarao) यांनी गुरुवारी सांगितले की, सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेतील वाढती असमानता दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सुब्बाराव (D […]Read More
नवी दिल्ली, दि.27 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): विमा कंपन्यांचीही (Insurance companies) अर्थसंकल्पाकडून (Budget) मागणी आहे. विमा कंपन्या आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आयकर कलम 80सी अंतर्गत विमा हफ्ता भरण्यावर स्वतंत्रपणे एक लाख रुपयांची सूट देण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून जास्त लोकांना विम्याच्या कार्यकक्षेत आणता येईल. पीटीआयच्या बातमीनुसार, आरोग्य विमा उत्पादनांवरील वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) सध्याचा 18 टक्के […]Read More
नवी दिल्ली, दि.12 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): देशातील करदात्यांना यावेळी 2022 च्या अर्थसंकल्पाकडून (Budget) मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्र्यांकडूनही, त्या आपल्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना निराश करणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. विशेष करुन कोविड साथीमध्ये, अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी करदात्यांना दिलासा देणे खूप महत्वाचे आहे. अशी चर्चा आहे की यावेळी नोकरदार व्यक्तींना मोठा फायदा मिळू शकतो, विशेषत: जे लोक घरून […]Read More
नवी दिल्ली, दि.27 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): या आर्थिक वर्षात सरकारला मिळणारा कर महसूल (tax revenue) अर्थसंकल्पात (budget) दिलेल्या अंदाजापेक्षा 10 टक्के जास्त असू शकतो. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या चार वर्षांत प्रथमच कर महसूल अर्थसंकल्पाच्या अंदाजापेक्षा जास्त असणार आहे. कोविडच्या आधीच्या पातळीच्या वेगाने वाटचाल करणारी अर्थव्यवस्था सरकारचा उत्साह वाढवत आहे. सरकारने 31 मार्चला संपणार्‍या 2021-22 […]Read More