विमा कंपन्यांनी अर्थसंकल्पासाठी केली ही मागणी
नवी दिल्ली, दि.27 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): विमा कंपन्यांचीही (Insurance companies) अर्थसंकल्पाकडून (Budget) मागणी आहे. विमा कंपन्या आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आयकर कलम 80सी अंतर्गत विमा हफ्ता भरण्यावर स्वतंत्रपणे एक लाख रुपयांची सूट देण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून जास्त लोकांना विम्याच्या कार्यकक्षेत आणता येईल. पीटीआयच्या बातमीनुसार, आरोग्य विमा उत्पादनांवरील वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) सध्याचा 18 टक्के दर कमी करून पाच टक्क्यांपर्यंत आणावा, जेणेकरून अशी उत्पादने सर्वसामान्यांसाठी अधिक परवडणारी असतील, अशी विमा कंपन्यांची इच्छा आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. बातमीनुसार, कॅनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्शुरन्सचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) तरुण रस्तोगी यांनी सांगितले की, लोकांना जीवन विमा घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी कलम 80सी अंतर्गत हफ्ता भरण्यावर किमान एक लाख रुपयांची स्वतंत्रपणे सूट द्यावी अशी विमा कंपन्यांची (Insurance companies) धोरण निर्मात्यांकडून दीर्घकाळापासून अपेक्षा आहे. सध्या, सर्व आर्थिक उत्पादने आयकर सवलतीच्या कलम (80C) अंतर्गत येतात (80C अंतर्गत गुंतवणूक मर्यादा) आणि त्याची मर्यादा 1,50,000 रुपये आहे.
एडलवाईस टोकियो लाइफ इन्शुरन्सचे कार्यकारी संचालक सुब्रजित मुखोपाध्याय यांनी सांगितले की, त्यांना आशा आहे की अर्थसंकल्पामध्ये (Budget) जीवन विम्याचा हफ्ता भरल्यावर कर कपातीसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्याचा विचार केला जाईल. एगीस फेडरल लाइफ इन्शुरन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विघ्नेश शहाणे म्हणाले की, कलम 80सी मध्ये सध्या सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रासह अनेक गुंतवणूक पर्याय समाविष्ट आहेत. अशा परिस्थितीत टर्म पॉलिसीसाठी स्वतंत्र विभाग चांगला असेल.
विमा नियामक आयआरडीएआय (IRDAI) च्या 2020-21 च्या वार्षिक अहवालानुसार, देशात विमा घेण्याचा दर जीडीपीच्या 4.2 टक्के आहे, तर जागतिक स्तरावर हा आकडा 7.4 टक्के आहे. मार्च 2021 पर्यंत, बिगर-जीवन विमा घेण्याचा दर जेमतेम एक टक्का होता. विमा कंपन्यांना (Insurance companies) अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि सरकार विमा क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करेल असा पूर्ण विश्वास आहे.
Insurance companies also have some demands for budget. Insurance companies are seeking a separate rebate of Rs 1 lakh on payment of insurance premium under Section 80C of the Income Tax Act in the forthcoming general budget, so that more people can be covered by insurance.
PL/KA/PL/27 JAN 2022
