इंडिया रेटिंग्सने अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त केल्या या अपेक्षा
मुंबई, दि.29 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): आगामी अर्थसंकल्पात (budget) साथीचा परिणाम झालेल्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी आणि खपाच्या मागणीला चालना देण्यासाठी प्राप्तीकरात आकर्षक प्रस्ताव आणि ईंधनावरील करात कपात करण्याची आवश्यकता आहे. ही बाब इंडिया रेटिंग्स (India Ratings) या पतमानांकन संस्थेच्या अहवालात सांगण्यात आली आहे.
इंडिया रेटिंग्सने (India Ratings) आपल्या अर्थसंकल्प पूर्व अहवालात आशा व्यक्त केली आहे की नवीन अर्थसंकल्प (budget) मागील अर्थसंकल्पात मांडलेल्या वित्तीय योजनेचा समावेश करेल आणि त्याला मजबूती देईल. यामध्ये, नवीन गोष्टींचा अवलंब करण्याऐवजी, चालू आर्थिक वर्षातील महसूली आणि भांडवली खर्चाची पद्धत अवलंबली जाईल जेणेकरुन विद्यमान प्रयत्नांना बळ मिळू शकेल.
या अहवालात, जागतिक कोविड साथीमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करून मागणी वाढवण्यावर भर दिला जाईल, अशी अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून (budget) व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून त्या वित्तीय समायोजनास विलंब करतील, ती प्रक्रिया हळूहळू आणि टप्प्याटप्प्याने करतील आणि सुधारणेला गती मिळेपर्यंत अर्थव्यवस्थेला आवश्यक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
साथीमुळे सामान्य लोकांच्या खर्च करण्याच्या शक्तीवर झालेल्या विपरीत परिणामाचा संदर्भ देत या अहवालात त्यांना आयकरात सवलत देण्याची मागणी करुन तेल उत्पादनांवरील करात कपात करून असे करता येईल, असे सांगण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात अनुदानाच्या दोन पुरवणी मागण्यांनंतर महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय रकमेपेक्षा तीन लाख कोटी रुपये अधिक होण्याचा अंदाज आहे, परंतू महसुली खर्चाचे बिगर व्याज आणि बिगर अनुदान घटक जे अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्ष मागणीवर परिणाम करतात ते अर्थसंकल्पापेक्षा 13,100 कोटी रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.
इंडिया रेटिंग्स (India Ratings) नुसार, आगामी आर्थिक वर्षात महसूली खर्च चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त असेल. चालू आर्थिक वर्षात सरकारचा भांडवली खर्च जीडीपीच्या 2.5 टक्के आहे, जो मागील आर्थिक वर्षात 2.2 टक्के आणि 2019-2020 मध्ये 1.6 टक्के होता.
Attractive proposals in income tax and reduction in fuel tax are needed in the forthcoming budget to support the ailing economy and boost demand for consumption. This is stated in the report of credit rating agency India Ratings.
PL/KA/PL/29 JAN 2022
