Tags :केंद्र सरकार

अर्थ

चालू आर्थिक वर्षात उद्दिष्टापेक्षा जास्त कर संकलन होणार

नवी दिल्ली, दि.22 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकार (Central Government) 2021-22 या चालु आर्थिक वर्षात कर संकलनाचे (Tax Collection) लक्ष्य ओलांडणार आहे. अशी अपेक्षा महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी व्यक्त केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ऑक्टोबरपर्यंत सरकारचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन सहा लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्याच वेळी, आर्थिक वर्षात दरमहा सरासरी जीएसटी संकलन […]Read More

अर्थ

सरकार पुन्हा निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्यापेक्षा मागे पडणार ?

नवी दिल्ली, दि.18 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकार (central government) पुन्हा एकदा निर्गुंतवणुकीच्या (disinvestment) अर्थसंकल्पीय लक्ष्यापेक्षा मागे पडू शकते. वास्तविक सरकारने 2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तथापि, या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीतून केवळ 9,330 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील अल्प हिस्सेदारी […]Read More

Featured

एअर इंडिया नंतर आता सरकार या सरकारी कंपन्यांमधील भागभांडवल विकणार

नवी दिल्ली, दि.15 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकारने (Central government) चालू आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीतून (disinvestment) 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली होती. एअर इंडियाच्या यशस्वी खासगीकरणामुळे सरकारचे धोरण आणि उद्दिष्टे पुन्हा रुळावर येताना दिसत आहेत. एअर इंडिया नंतर सरकारने आयडीबीआय बँक, शिपिंग कॉर्पोरेशन […]Read More

अर्थ

15 हजार कोटी रुपयांच्या परकीय थेट गुंतवणूकीच्या प्रस्तावाला मंजूरी

नवी दिल्ली, दि.26 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): सरकारने बुधवारी कॅनडाच्या निवृत्तीवेतन निधीची उपकंपनी असलेल्या अँकरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेडच्या (Anchorage Infrastructure Investment Holdings) 15,000 कोटी रुपयांच्या परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (FDI) प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत एफडीआय प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात […]Read More

Featured

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या खासगीकरणाचा मार्ग

नवी दिल्ली, दि.28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या दोन बँकांच्या खासगीकरणाचा (privatization of banks) मार्ग सरकारने जवळजवळ मोकळा केला आहे. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत यासंदर्भातील सर्व नियामक व प्रशासकीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली. आता त्याच्या मंजुरीसाठी निर्गुंतवणूकीवरील मंत्रीगटासमोर किंवा पर्यायी यंत्रणेसमोर सादर केले जाईल. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात […]Read More

Featured

मोफत लस आणि अन्नधान्यासाठी सरकारचे 80 हजार कोटी रुपये खर्च

नवी दिल्ली, दि.9 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकारने 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना मोफत लस (Free Vaccine) आणि दिवाळीपर्यंत 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य (Free Ration) देण्याची घोषणा केली आहे. या दोन्ही योजनांवर सरकारला 80 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. नोव्हेंबरपर्यंत मोफत अन्नधान्य देण्यासाठी सरकारला 70 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागतील असे […]Read More

Featured

कोरोनाविरूद्ध लढण्यासाठी केंद्राने पंचायतींना दिले 8923.8 कोटी रुपये अनुदान

नवी दिल्ली, दि.10 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोरोना विषाणूची साथ (corona pandemic) लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 25 राज्यांमधील पंचायतींना 8923.8 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. वित्त मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) वित्त विभागाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (आरएलबी) (RLBs) अनुदान देण्यासाठी 25 राज्यांना शनिवारी 8,923.8 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर केली. हे अनुदान पंचायत राज संस्थांच्या गाव, गट […]Read More

ऍग्रो

शेतकरी आंदोलकाना मोदी सरकारचा दुहेरी दिलासा!

नवी दिल्ली, दि. 27 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : तीनही केंद्रीय कृषी कायदे(agricultural laws) मागे घ्यावेत या मागणीसाठी शेतकरी गेल्या पाच महिन्यांपासून दिल्ली-एनसीआर(Delhi-NCR) सीमेवर आंदोलन(protests) करीत आहेत. त्यांचा आग्रह हा आहे की, तिन्ही कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेण्यात यावे. कोरोना साथीमुळे लॉकडाऊन (lockdown)असूनही, गाझीपूर, टिकरी आणि सिंगू हद्दीत शेतकरी जमले आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने यूपी, हरियाणा […]Read More

अर्थ

राष्ट्रीय धोरणाद्वारे पाच वर्षांत लॉजिस्टिक खर्च पाच टक्क्यांनी कमी होणार

नवी दिल्ली, दि.11 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): एक देश एक करार (One Nation-One Contract) अंतर्गत केंद्र सरकार लवकरच नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (National logistics policy) आणत आहे. या धोरणांतर्गत, देशभरात वस्तूंची विनाथांबा मालवाहतूक सुरु राहू शकेल. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने ही माहिती दिली. या अंतर्गत मालवाहतूक खर्च (logistics cost) कमी करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीची अंमलबजावणी […]Read More

अर्थ

या चार सरकारी बँकांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली, दि.16 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकारने खासगीकरणासाठी (Bank Privatization) मध्यम आकाराच्या 4 बँकांची यादी तयार केली आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार लवकरच त्यांना सरकारी पासून खासगी केले जाऊ शकते. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, खासगीकरणासाठी शासनाने तयार केलेल्या चार सरकारी बँकांच्या यादीत बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), बँक ऑफ इंडिया (BoI), इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल […]Read More