सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा
नवी दिल्ली, दि.28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या दोन बँकांच्या खासगीकरणाचा (privatization of banks) मार्ग सरकारने जवळजवळ मोकळा केला आहे. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत यासंदर्भातील सर्व नियामक व प्रशासकीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली. आता त्याच्या मंजुरीसाठी निर्गुंतवणूकीवरील मंत्रीगटासमोर किंवा पर्यायी यंत्रणेसमोर सादर केले जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात खासगीकरणाची घोषणा केली होती
The finance minister had announced privatization in the budget
2021 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister Nirmala Sitaraman) यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची (privatization of banks) घोषणा केली होती. त्यानंतर निती आयोगाने खासगीकरणासाठी काही बँकांच्या नावांची शिफारस एप्रिलमध्ये कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या कोअर गटाकडे केली. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे (Disinvestment) 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. केंद्र सरकारने खासगीकरणासाठी चार मध्यम आकाराच्या बँकांची यादी अंतीम केली आहे. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), बँक ऑफ इंडिया (BoI), इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) यांची नावे समाविष्ट आहेत. या चार बँकांपैकी दोन बँकांचे 2021-22 या आर्थिक वर्षात खासगीकरण केले जाईल अशी बातमी यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये आली होती.
बँक खासगीकरणाला संघटनांच्या वतीने विरोध
oppose by unions for privatization of banks
खासगीकरणाची शक्यता असलेल्या बँकांच्या कर्मचार्‍यांच्या हिताच्या संरक्षणासंदर्भातील सर्व मुद्द्यांवरही समितीने चर्चा केली. एएम च्या मंजूरी नंतर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर खासगीकरणासाठी आवश्यक ते नियामक बदल केले जातील. या दोन बँकांच्या खासगीकरणाला (privatization of banks) बँक संघटना विरोध करत आहे. नऊ बँक संघटनांचा गट असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात 15 आणि 16 मार्च ला देशव्यापी बँक संपाची घोषणा केली होती.
The government has almost paved the way for the privatization of two banks, the Central Bank of India and the Indian Overseas Bank. A recent meeting chaired by the Cabinet Secretary discussed all regulatory and administrative issues in this regard. It will now be submitted to the Group of Ministers on Disinvestment or to an alternative body for its approval.
PL/KA/PL/28 JUNE 2021
