Tags :Insurance companies

नवी दिल्ली, दि.27 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): विमा कंपन्यांचीही (Insurance companies) अर्थसंकल्पाकडून (Budget) मागणी आहे. विमा कंपन्या आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आयकर कलम 80सी अंतर्गत विमा हफ्ता भरण्यावर स्वतंत्रपणे एक लाख रुपयांची सूट देण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून जास्त लोकांना विम्याच्या कार्यकक्षेत आणता येईल. पीटीआयच्या बातमीनुसार, आरोग्य विमा उत्पादनांवरील वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) सध्याचा 18 टक्के […]Read More