मुंबई, दि. 6 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :पर्यावरणविषयक परवानग्या राज्यातील समितीऐवजी केंद्रीय पर्यावरण विभागातील समितीकडून घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यामुळे आता राज्यातील गृहप्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याविरोधात विकासकांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे दाद मागितली आहे. राज्यातील गृहप्रकल्पांना पर्यावरण विषयक परवानग्यांसाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत […]Read More
