बँका, रेल्वे, विमा कंपन्या, मेट्रो, मोनोरेल, दूरसंचार सेवा, विमानतळ, पेट्रोल पंप, कर कार्यालये यांसारख्या सर्व केंद्र-संबंधित सेवा संस्थांना आता इंग्रजी आणि हिंदीसोबत मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.राज्य शासनाने यासंदर्भातील 2017 मधील जीआर (GR) पुन्हा जारी केला आहे. याआधी केवळ राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू होते. मात्र केंद्र सरकारी संस्थांकडून या धोरणाचे पालन […]Read More
