सरकारने शेतकऱ्यांकडून 3.30 लाख टन मूग-उडद-तूर-हरभरा शेंगदाणे आणि सोयाबीनची केली खरेदी !
नवी दिल्ली, दि.17 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : खरीप २०२०-२१ साठी धान धान्य खरेदी सुरळीत सुरू आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंडीगड, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरामधील धान खरेदी केली जात आहे. चालू खरीप अधिवेशनात सरकारने 15 मार्च 2021 पर्यंत आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत 3,30,476.61 मेट्रिक टन मूग, उडीद, तूर, हरभरा, शेंगदाणा शेंगदाणे आणि सोयाबीनची खरेदी केली आहे.खरीप हंगामात 2020-21 आणि रब्बी हंगामात 2021 मध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानमधील 1,773.83 कोटी रुपयांचे उत्पन्न खरेदी केले आहे.(3.30 lakh tonnes of green gram-urad-arhar-chana groundnut)
सरकारने बम्पर खरेदी केली
15 मार्च 2021 पर्यंत या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील शेतकऱ्यांकडून 680.68 लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त धान खरेदी करण्यात आली आहे, तर गेल्या वर्षी याच काळात फक्त 597.18 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी करण्यात आली होती. मागील वर्षाच्या याच कालावधीत झालेल्या खरेदीपेक्षा हे 13.98 टक्के जास्त आहे. एकूण 680.68 लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.82 लाख मेट्रिक टन धान्य होते, जे एकूण खरेदीच्या 29.79 टक्के आहे.
आतापर्यंत खरेदी केलेल्या धान-धान्याच्या किमान आधारभूत किंमतीवर सुमारे 99.88 लाख शेतकऱ्यांना 1,2,512.84 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा या राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे खरेदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधून खरीप विपणन सत्र 2020-21 आणि रब्बी पणन सत्र 2021 साठी प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) अंतर्गत 106.62 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबिया मंजूर करण्यात आले आहेत.
कोपरा खरेदी
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमधून 1.23 लाख मेट्रिक टन कोपरा (बारमाही पीक) खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. पुढील अधिसूचित पीक कालावधीत संबंधित राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधील बाजारभाव एमएसपीच्या खाली गेल्यास, केंद्रीय नोडल एजन्सीजकडून या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली किंमत समर्थन योजना राज्याच्या नियुक्त केलेल्या खरेदी एजन्सीमार्फत किंमत समर्थन योजना (पीएसएस) अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि कोपरा पिकांच्या खरेदीच्या प्रस्तावांच्या प्राप्तीस केंद्र शासित प्रदेशांना मान्यता देण्यात येईल, जेणेकरुन सन 2020-21 मध्ये अधिसूचित किमान आधारभूत किंमतीवर नोंदणीकृत शेतकर्‍यांकडून ही पिके थेट मिळतील. सामान्य प्रश्न ग्रेड खरेदी केले जाऊ शकतात.
त्याचप्रमाणे कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमधून 5,089 मे.टन कोपरा (बारमाही पीक) खरेदी केली गेली आहे. या कालावधीत, 15 मार्च 2021 पर्यंत किमान आधारभूत किंमतीवर 52.40 कोटी रुपये दिले गेले आहेत, ज्याचा फायदा 3,961 शेतकऱ्यांना झाला आहे. खरीप कडधान्ये व तेलबिया पिकाच्या आधारे संबंधित राज्ये व त्यांच्याशी संबंधित केंद्रशासित प्रदेशांची सरकार संबंधित राज्येमार्फत खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करीत आहेत.
किमान समर्थन मूल्य योजनेंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमधूनही कापसाची खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 15 मार्च 2021 पर्यंत 26,719.51 कोटी रुपयांच्या एमएसपी मूल्यानुसार 18,97,005 शेतकर्‍यांकडून कापसाच्या 91,86,803 गाठी कापूस खरेदी केल्या आहेत.
Under MSP, cotton is being procured from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and Karnataka. As of March 15, 2021, 91,86,803 bales of cotton have been procured from 26,19,005 farmers at an MSP value of Rs 26,719.51 crore.
HSR/KA/HSR/ 17 MARCH 2021
