#सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या सरकार समर्थक समितीसमोर हजर राहणार नाहीत : शेतकरी संघटना

नवी दिल्ली, दि. 13 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : नवीन कृषी कायद्याचा विरोध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाने गतिरोध तोडण्यासाठी नेमलेल्या समितीला मान्यता दिली नाही आणि समितीपुढे हजर न राहण्याचे आणि आंदोलन तसेच सुरू ठेवणार असल्याचे सांगितले.. सिंघू सीमेवरील पत्रकार परिषदेत बोलताना शेतकरी नेत्यांनी असा दावा केला की सर्वोच्च न्यायालयाने गठित समितीचे सदस्य “सरकार समर्थक” आहेत.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत वादग्रस्त कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास बंदी घातली आणि केंद्र आणि दिल्लीच्या हद्दीतील कायद्याविषयी आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांमधील गतिरोध संपविण्यासाठी चार सदस्यांची समिती गठीत केली. शेतकरी नेते बलबीरसिंग राजेवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीचे सदस्य विश्वासार्ह नाहीत कारण ते कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे असे लिहित आहेत.” आम्ही आमची चळवळ सुरूच ठेवू.”
शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याची गतिरोध संपुष्टात आणण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची कधीही मागणी केली नाही आणि त्यामागे केंद्र सरकार असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, आम्ही तत्वतेने समितीच्या विरोधात आहोत. आंदोलनावरून लक्ष हटवण्याचा हा सरकारचा मार्ग आहे.”
शेतकरी नेते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान घेऊन कृषी कायदे मागे घेऊ शकते. दुसरे शेतकरी नेते दर्शन सिंह म्हणाले की ते कोणत्याही समितीसमोर हजर राहणार नाहीत. ते म्हणाले की, संसदेने या विषयावर चर्चा करुन तो सोडविला पाहिजे. ते म्हणाले, आम्हाला कोणतीही बाह्य समिती नको आहे.” तसेच, 15 जानेवारी रोजी सरकारसोबत होणाऱ्या बैठकीला ते उपस्थित राहतील असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या चार सदस्यांच्या समितीत बीकेयू अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, शेतकरी संघटना (महाराष्ट्र) अध्यक्ष अनिल घनवट, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था दक्षिण आशियाचे संचालक प्रमोद कुमार जोशी आणि कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निषेध नोंदवलेल्या शेतकर्‍यांना सहकार्य करण्यास सांगितले आहे आणि हे स्पष्ट केले आहे की वादग्रस्त कृषी कायद्यांवरील गतिरोध सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यापासून कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही. गेल्या वर्षी 28 नोव्हेंबरपासून हरियाणा आणि पंजाबसह देशातील विविध भागातील शेतकरी दिल्लीच्या विविध सीमेवर निदर्शने करीत आहेत आणि हे तीनही कायदे मागे घ्यावेत आणि त्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमतीची वैधानिक हमी द्यावी अशी मागणी केली जात आहे.
Tag-pro-government committee constituted/Supreme Court/Farmers Association
HSR/KA/HSR/ 13 JANUARY 2021