आपत्कालीन कर्ज सुविधा हमी योजनेची मुदत वाढली
नवी दिल्ली, दि.30 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोविड -19 (covid-19) साथीमुळे रोख रकमेच्या समस्यांना तोंड देणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी 4.5 लाख कोटी रुपयांच्या आपत्कालीन कर्ज सुविधा हमी योजने (ECLGS) अंतर्गत कर्ज घेण्याची मूदत वित्त मंत्रालयाने बुधवारी वाढवली आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, योजनेचा कालावधी आणखी सहा महिन्यांसाठी म्हणजेच 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
विविध उद्योग संस्था आणि इतर संबंधित पक्ष क्षेत्रांची/कंपन्यांची मदत सुरु ठेवण्यासाठी योजनेचा कालावधी वाढवण्याची मागणी मंत्रालयाला विनंती करत होते. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कोविड -19 (covid-19) साथीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे परिणाम झालेल्या विविध कंपन्यांना मदत करण्यासाठी, ईसीएलजीएसची (ECLGS) मुदत 31 मार्च 2022 पर्यंत किंवा योजनेअंतर्गत 4.5 लाख कोटी रुपयांची हमी देण्यापर्यंत, यापैकी जे पहिले होईल तोपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कंपन्यांना मदत करणे हा योजनेतील दुरुस्तीचा उद्देश
The purpose of the amendment is to help companies
त्यात असेही म्हटले आहे की योजनेअंतर्गत वितरणाची अंतिम तारीख 30 जून 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, कोविड (covid-19) साथीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे प्रभावित झालेल्या कंपन्यांना मदत करणे हा योजनेतील दुरुस्तीचा उद्देश आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, ईसीएलजीएस (ECLGS) 1.0 आणि 2.0 अंतर्गत, विद्यमान कर्जदार 29 फेब्रुवारी 2020 किंवा 31 मार्च 2021 पर्यंत थकबाकी असलेले एकंदर कर्ज, यापैकी जे जास्त असेल त्याच्या 10 टक्क्या पर्यंत अतिरिक्त कर्ज मदतीच्या रुपाने मिळवू शकतात.
ज्या कंपन्यांनी ईसीएलजएस (1.0 किंवा 2.0) अंतर्गत मदत घेतलेली नाही ते 31 मार्च 2021 पर्यंत थकित कर्जाच्या 30 टक्के पर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. निवेदनानुसार, ईसीएलजीएस 3.0 अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या ज्या कंपन्यांनी ईसीएलजीएसचा याआधी लाभ घेतलेला नाही, त्या 31 मार्च 2021 पर्यंत एकूण थकित कर्जाच्या 40 टक्क्यांपर्यंत किंवा 200 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात.
ईसीएलजीएसचा लाभ घेतलेल्यांना अतिरिक्त कर्ज
Additional loans to ECLGS beneficiaries
ईसीएलजीएसचा (ECLGS) लाभ घेतलेले विद्यमान कर्जदार या मर्यादेत अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकतात. त्यांची कर्जाची पात्रता वाढली आहे कारण अंतिम मुदत 29 फेब्रुवारी 2020 बदलून 31 मार्च 2021 करण्यात आली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “ही सुधारणा कोविड -19 च्या दुसऱ्या लाटेमुळे प्रभावित झालेल्या कंपन्यांना कोणत्याही जामिना शिवाय अतिरिक्त रोख रक्कम मिळण्याची खात्री करेल. याव्यतिरिक्त, ते सणासुदीच्या हंगामात सर्व ईसीएलजीएस कर्जदारांना (ज्यात प्रामुख्याने एमएसएमई चा समावेश आहे) आवश्यक मदत करु शकेल.
1.15 कोटी एमएसएमई आणि कंपन्यांना मदत
1.15 crore assistance to MSMEs and companies
ही योजना गेल्या वर्षी मे महिन्यात सुरू करण्यात आली होती. या अंतर्गत 1.15 कोटी एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) आणि कंपन्यांना मदत उपलब्ध करण्यात आली आहे. याअंतर्गत, कोविड-19 साथीमुळे उद्भवलेल्या अडचणी लक्षात घेता, पात्र कर्जदारांना त्यांच्या व्यवहारांशी संबंधित दायित्व आणि व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास मदत करण्यात आली आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 24 सप्टेंबर 2021 पर्यंत योजनेअंतर्गत 2.86 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज देण्यात आले आहे. जारी केलेल्या एकूण हमीपैकी सुमारे 95 टक्के हमी एमएसएमई ला दिलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. योजनेअंतर्गत देण्यात येणार्‍या कर्जावरील व्याजाची मर्यादा 7.5 टक्के आहे. याचा अर्थ बँका यापेक्षा कमी व्याजाने कर्ज देऊ शकतात.
The Finance Ministry on Wednesday extended the deadline for borrowing under the Rs 4.5 lakh crore Emergency Loan Guarantee Scheme (ECLGS) to help micro, small and medium enterprises (MSME) facing cash crunch due to the Covid-19 outbreak. The scheme has been extended for another six months till March 31, 2022, the ministry said in a statement.
PL/KA/PL/30 SEPT 2021
