काय आहे एमएसपी, शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न !
नवी दिल्ली, दि. 29 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : किमान समर्थन किंमत (एमएसपी) देखील त्या लोकांद्वारे चर्चा केली जाते ज्यांनी ना शेत पाहिले, ना शेती, ना शेतकऱ्यांची स्थिती. शेतकरीही त्यांनाच म्हटले जाते ज्यांच्या नावावर जमीन आहे.. ते शेती करतात की नाही याच्याशी काही घेणंदेणं नाही. हे फक्त MSP बद्दल आहे, ते सुद्धा खरेदी हमीसह. भविष्यातील एमएसपी कसा आहे? या चर्चेआधी हे कोठून आणि कोणासाठी आले हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. एमएसपीची सुरुवात सुमारे 55 वर्षांपूर्वी भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) स्थापनेपासून झाली होती, जी आजही सुरू आहे.
गहू आणि तांदळाची आकारणी
Wheat and rice levy
देशाची भूक संपवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून गहू आणि तांदळाची आकारणी म्हणून एमएसपीचा वापर करण्यात आला. खुल्या बाजारात अन्नधान्याची किंमत जास्त होती आणि लेव्ही किंमत अर्थात एमएसपी कमी होती. शेतकऱ्यांना या किमतीत अन्नधान्य देण्याचे मान्य नव्हते, परंतु गव्हाच्या लागवडीखालील क्षेत्रानुसार शेतकऱ्यांना गहू द्यावे लागले. पब्लिक रेशन सिस्टीम (PDS) अंतर्गत, गरिबांना अनुदानित दराने अन्नधान्य वाटप करण्याची काही जबाबदारीही शेतकऱ्यांना सोसावी लागली.
त्याच वेळी, कृषी जग हरित क्रांतीच्या ज्योतीने पेटू लागले. अष्टपैलू शेतकऱ्यांनी इतर सर्व पिकांची लागवड सोडून गहू आणि भात लागवड सुरू केली. बदलत्या परिस्थितीत बाजारात या दोन धान्यांच्या मुबलकतेमुळे त्यांच्या किमती खाली येऊ लागल्या. एमएसपी खुल्या बाजारापेक्षा जास्त झाली आहे. शेतकरी सरकारी खरेदी केंद्रांकडे वळू लागले. सरकारी खरेदी वाढवण्यासाठी राज्यांमध्ये स्पर्धाही होती.
एमएसपी राजकीय पक्षांच्या हातातील खेळणी
MSP toys in the hands of political parties
गहू आणि तांदूळाने शेती एकतर्फी झाली आणि उर्वरित पिके गौण होती. कुंपण शेताबाहेर होते. एमएसपी राजकीय पक्षांच्या हातातील खेळणी बनली. निवडणुकीपूर्वी MSP च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. देशातील अन्न सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्राचे संतुलित व्यवस्थापन याकडे कधीच योग्य लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे गोदामांनी सर्वांचे पोट भरूनही जगातील 107 देशांच्या भूक निर्देशांकात भारत 94 व्या क्रमांकावर आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात, आम्ही पोषण मोहीम चालवण्यासाठी फोर्टिफाइड भात उत्पादनाबद्दल बोलत आहोत. प्रथिने समृध्द धान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी कधीही प्रोत्साहन दिले गेले नाही. एमएसपी ज्याद्वारे गहू आणि तांदळाचे उत्पादन वाढवले गेले ते धान्य नसलेल्या पिकांवर वापरले गेले नाही.
एम.एस.पी. आणणाऱ्या लालकृष्ण झा कमिटीच्या शिफारशींची पूर्णपणे दखल घेतली गेली नाही. त्याच्या अहवालातच असे म्हटले आहे की, ‘एमएसपी तूट अन्नधान्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान ठरेल, तर अतिरिक्त अन्नधान्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी तो शाप ठरू शकतो. गोदामे भरली आहेत. निर्धारित बफर आणि पीडीएससाठी आवश्यक साठ्यापेक्षा बरेच धान्य आहे. देशातील 80 कोटीहून अधिक लोकसंख्येला मोफत अन्नधान्य वितरीत केले जात आहे. मागणीवर आधारित शेतीची गरज आहे. धान्याऐवजी इतर तेलबिया आणि डाळी पिकांच्या लागवडीवर भर देण्याची गरज आहे. अशा पिकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
Minimum support price (MSP) is also discussed by those who have neither seen the farm nor agriculture nor the condition of the farmers. Farmers are also called those who have landed in their name. It has nothing to do with whether they cultivate or not. It’s just about MSP, that too with a purchase guarantee. How is the MSP of the future? It is important to know where and for whom this came from before this discussion. MSP started about 55 years ago with the establishment of the Food Corporation of India (FCI), which continues to this day.
HSR/KA/HSR/ 29 Sept 2021
