यंदाही तेलबिया आणि डाळींच्या किमती MSP पेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा

 यंदाही तेलबिया आणि डाळींच्या किमती MSP पेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा

नवी दिल्ली, दि. 3  (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : गेल्या वर्षी तेलबिया आणि कडधान्ये, विशेषत: मोहरी आणि हरभऱ्याची किंमत किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) वर राहिली. त्यामुळेच शेतकरी आपला शेतमाल सरकारी खरेदी केंद्रावर न जाता खुल्या बाजारात विकण्यास प्राधान्य देत आहेत. खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतमाल खरेदी केल्याने शासनाचा साठा रिकामा राहिला. तसेच, बजेटमधून खरेदीसाठी वाटप केलेल्या रकमेचा फारच कमी भाग खर्च केला जाऊ शकतो.

तेलबिया आणि कडधान्ये खरेदीसाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद दर्शविते की या वेळी देखील या पिकांची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त असेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. डाळी आणि तेलबियांची MSP वर खरेदी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर किंमत देण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने 2018 मध्ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM Asha) सुरू केले होते.

पीएम आशाला दिलेला निधी फक्त 1 कोटी खर्च

या अभियानांतर्गत तेलबिया आणि कडधान्य खरेदीसाठी निधी दिला जातो. मागील वर्षी या योजनेंतर्गत 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र मोहरी, सोयाबीन, तूर, मसूर, हरभरा यांचे भाव एमएसपीपेक्षा जास्त होते. यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल सरकारला विकला नाही, त्यामुळे या मोहिमेसाठी देण्यात आलेल्या निधीतील फारच कमी रक्कम खर्च होऊ शकली.

2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित अंदाजानुसार 400 कोटी जारी करण्यात आले होते, परंतु खर्च केवळ 1 कोटी रुपये होता. आता सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेंतर्गत केवळ 1 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

एमएसपीपेक्षा किंमत जास्त असावी अशी सरकारची अपेक्षा

अर्थसंकल्पात केलेल्या या तरतूदीबाबत कृषी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, यावरून सरकारला अपेक्षा आहे की, गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही डाळी आणि तेलबिया पिकांच्या किमती एमएसपीपेक्षा जास्त असतील.

गेल्या वर्षी चढ्या भावामुळे शेतकऱ्यांनी एमएसपीची विक्री केली नाही. त्यांना बाजारात आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त भाव मिळत होता. या कारणास्तव, 400 कोटींच्या तरतूदीपैकी केवळ 1 कोटी रुपये खर्च होऊ शकले.

कृषी तज्ज्ञ आणखी एक गोष्ट सांगतात. गेल्या वर्षीचा कल बघता सरकारला भाव चढेच राहण्याची खात्री आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पण सरकारची योजनाही वेगळी असू शकते. तज्ज्ञांनी सांगितले की सरकार या मोहिमेला अन्न अनुदानाशी जोडू शकते.

HSR/KA/HSR/3 feb  2022

mmc

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *