कृषी कायद्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अहवाल करणार सार्वजनिक, शेतकरी एमएसपीवर ठाम
नवी दिल्ली, दि. 23 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करूनही शेतकऱ्यांचा विरोध संपलेला नाही. येथे, सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांची समिती आज कृषी कायद्यांवरील(agricultural laws) अहवाल सार्वजनिक करणार आहे. या अहवालातून अनेक महत्त्वाची माहिती समोर येऊ शकते. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर बंदी घालताना सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.
अलीकडेच पंतप्रधानांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली असून त्याची प्रक्रिया पुढील हिवाळी अधिवेशनात सुरू होईल. अशा परिस्थितीत समितीचे अध्यक्ष अनिल घनवट आज पत्रकार परिषद घेणार असून, त्यामध्ये ते समितीच्या अहवालाची माहिती देणार आहेत. त्यांनी सोमवारी दिल्ली गाठली असून समितीचे आणखी एक सदस्य अशोक गुलाटी यांचीही भेट घेतली आहे. मात्र, यापुढे समितीच्या शिफारशींचा काहीही उपयोग होणार नाही.
येथे, आंदोलक शेतकऱ्यांनी आता किमान आधारभूत किंमत (MSP) तसंच अनेक मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. या सर्व मागण्यांवर केंद्राशी सहमती झाल्यानंतरच दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले आंदोलन संपवू, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेला हा वाद थांबताना दिसत नाही.
Farmers’ opposition is not over despite Prime Minister Narendra Modi’s announcement to repeal three agricultural laws. Here, a committee of experts set up by the Supreme Court will make public the report on agricultural laws today. Much important information can be revealed from this report. The Supreme Court had set up a committee of experts while banning the implementation of three agricultural laws of the central government. The committee has submitted its report to the Supreme Court.
HSR/KA/HSR/23 Nov 2021
