पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूकच भारताला संकटातून बाहेर काढेल
संयुक्त राष्ट्रसंघ, दि.14 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): भारताला कोरोना (corona) संकटाच्या या लाटेमधून जर लवकर बाहेर पडायचे असेल आणि त्याला विकासाची गती (development speed) वाढवायची असेल तर पायाभूत सुविधांवर (infrastructure) प्रचंड गुंतवणूक करावी लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) डेव्हलपमेंट रिसर्च ब्रँचचे प्रमुख हमीद रशीद यांनी एका विशेष चर्चेत सांगितले की कोरोना साथीमुळे (corona pandemic) अर्थव्यवस्थेवर (economy) ज्या प्रकारचा दबाव आहे त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने वित्तीय तुटीची (fiscal deficit) अजिबात काळजी करु नये. त्यांचे म्हणणे होते की आपत्तीमध्ये नेहमीच अनेक संधी लपलेल्या असतात. जर गुंतवणूकीचे योग्य निर्णय घेतले तर ते ना केवळ अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीला मदत करतात तर लोकांच्या जीवनातही आमुलाग्र दिसून येतात.
सार्वजनिक क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणूकीला वाव
Large scale investment in the public sector
राशिद यांच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून (Public sector companies) महत्त्वाच्या क्षेत्रातील गुंतवणूकीची शक्यता आणि कोरोना (corona) संक्रमणावर मात करण्यासाठीचे प्रयत्न पहाता असे वाटते की लवकरच सर्व गोष्टी ठीक होऊ शकतात. ते म्हणाले की, भारतातील कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेवर (economy) पुन्हा वाईट परिणाम झाला आहे. परंतु अनेक मार्गांनी आशेचा किरणही दिसून येतो. भारतासारख्या विकसनशील देशाला अमेरिकेसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थेप्रमाणे उत्तेजन किंवा मदत पॅकेज प्रदान करणे शक्य नाही हे खरे आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी आणि गती देण्यासाठी भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणूकीला वाव आहे.
गुंतवणूकीसाठी डिजिटल आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांना प्राधान्य
Digital and health are the two priority sectors for investment
राशिद म्हणाले की, सरकार गुंतवणूकीसाठी डिजिटल क्षेत्र आणि आरोग्य क्षेत्र या दोन क्षेत्रांना प्राधान्य देऊ शकते. सरकार आणि सरकारी कंपन्या, दोघांसाठीही डिजिटल आणि आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची ही मोठी संधी आहे. या दोन्ही क्षेत्रात गुंतवणूकीमुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि वस्तू व सेवांची मागणी वाढेल. सध्या भारतात ऑक्सिजनची (Oxygen) मागणी आणि त्याच्या पुरवठ्यासंबंधीच्या ज्या समस्या येत आहेत, त्या आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये (Health infrastructure) मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकीची आवश्यकता आणि व्यवसायाच्या विलक्षण संधीकडे निर्देश करतात.
देशाकडे जर कर वाढविण्याचा पर्याय नसेल तर सरकारने वित्तीय तुटीकडे (Fiscal deficit) पहाणे सोडून निवडक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांमध्ये (Infrastructure) गुंतवणूक करायला हवी असेही ते म्हणाले. जेव्हा खासगी कंपन्या आणि क्षेत्र गुंतवणूक करण्यास सक्षम नाही आणि त्याची खूप गरज आहे तेव्हा सरकारला पुढे यावे लागेल.
If India wants to get out of this wave of the Corona crisis quickly and accelerate its growth, it will have to invest heavily in infrastructure. Hamid Rashid, head of the United Nations Development Research Branch, said in an exclusive interview that the government should not worry too much about the fiscal deficit to get out of the kind of pressure the Corona pandemic is putting on the economy.
PL/KA/PL/14 MAY 2021
