#कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांची भीती खरी होत आहे का? कुठे चेक बाउन्स तर, तर कुठे ट्रेडरच गायब !
नवी दिल्ली, दि. 31 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : शेतकर्‍यांच्या कृषी कायद्याला होणारा विरोध यावर, केंद्र सरकार वारंवार त्यांना हे हमी देण्याचे आश्वासन देत आहे की हा कायदा त्यांच्या भल्याचाच आहे पण शेतकरी या मागण्या मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. काही ठिकाणी शेतकर्‍यांची भीती खरी असल्याचेही दिसून येत आहे. अशी काही प्रकरणे घडली आहेत की काही व्यापाऱयांनी त्यांचे पीक शेतकऱ्यांकडून विकत घेतले आहे, परंतु त्यांना पैसे न देता पळून गेले आहेत. अशी प्रकरणे समोर आल्यानंतर कृषी कायद्याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते संदीप गिड्डे पाटील म्हणाले की, मध्य प्रदेशातील हरदा जिल्ह्यातील कॉर्पोरेट कंपनीने कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या 22 शेतकऱ्यांसमवेत दोन कोटींच्या करारावर स्वाक्षरी केली पण नंतर त्यांनी दिलेला धनादेश बाऊन्स झाला. जेव्हा स्थानिक लोक तक्रार देण्यासाठी स्थानिक पोलिसांकडे पोहोचले तेव्हा त्यांना पोलिसात तक्रार करू शकत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यांना एसडीएम कार्यालयात जावे लागेल. ही फसवणूक मध्य प्रदेशात झाली असून येथून कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर येतात.
नवीन कायद्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे नुकसान जास्त असल्याचे पाटील म्हणाले, अशा 200 तक्रारी देशभरातून आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत ते या सर्व बाबी कृषीमंत्री आणि अन्नमंत्री यांच्यासमोर बुधवारी बैठकीत ठेवतील. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले की, ‘जेव्हापासून उत्तर प्रदेशात नवीन कृषी कायदे लागू झाले, तेव्हापासून त्यांच्या पिकांचे उत्पन्न निम्म्यावर आले आहे. शेतकर्‍यांची पिके एमएसपी दरापेक्षा निम्म्या दराने खरेदी केली जात आहेत. काही भागात धान 800 च्या दराने खरेदी केली गेली आहे. आम्ही या सर्व बाबी सभेत ठेवू.
पंजाबचे शेतकरी नेते बलदेवसिंग सिरसा यांनी सांगितले, ‘जेव्हापासून नवीन कृषी सुधार कायदे लागू केले गेले. शेतकऱ्यांसह फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. व्यापाऱ्यांनी खेड्यात कार्यालये उघडली, शेतकर्‍यांकडून पिके घेतली आणि मग पळून गेले. त्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची रक्कम दिली नाही. गुनामध्येही फसवणूकीचा हा प्रकार घडला आहे. भारत सरकारसमवेत झालेल्या बैठकीत हे सर्व तथ्य त्यांच्यासमोर ठेवले जाईल. बलदेवसिंग यांनी होशंगाबाद आणि मध्य प्रदेशातील गुणा येथील शेतकर्‍यांकडून पिके घेतल्यानंतर पैसे न घेता पळ काढणाऱ्या व्यापाऱ्यांविषयीही बातमीचे पोस्टर्स मीडियामध्ये दाखवले.
Tag-agriculture-bill
HSR/KA/HSR/31 DECEMBER 2020
