कोरोनाविरूद्ध लढण्यासाठी केंद्राने पंचायतींना दिले 8923.8 कोटी रुपये अनुदान
नवी दिल्ली, दि.10 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोरोना विषाणूची साथ (corona pandemic) लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 25 राज्यांमधील पंचायतींना 8923.8 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. वित्त मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) वित्त विभागाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (आरएलबी) (RLBs) अनुदान देण्यासाठी 25 राज्यांना शनिवारी 8,923.8 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर केली. हे अनुदान पंचायत राज संस्थांच्या गाव, गट आणि जिल्हा या तीन स्तरांसाठी आहे. वित्त मंत्रालयाने ट्विट करून ही माहिती दिली.
कोव्हिड-19 प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांसाठी उपयोग
Use for Covid-19 preventive measures
मंत्रालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, शनिवारी जाहीर केलेली रक्कम ही संयुक्त अनुदानाचा (United grants) 2021-22 वर्षाचा पहिला हप्ता आहे. या रकमेचा उपयोग ग्रामीण स्थानिक संस्थांच्या अन्य कार्यांसोबतच कोव्हिड-19 (covid-19) साथीला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांसाठी (Preventive measures) केला जाऊ शकेल. अशा प्रकारे या निधीमुळे संक्रमणाशी लढण्यासाठी पंचायतीच्या तीन स्तरांमध्ये स्त्रोतांची वाढ होईल. मंत्रालयाने विविध राज्यांना दिलेल्या अनुदानाची यादीही जाहीर केली आहे.
वेळेच्या आधीच अनुदान
Grants ahead of time
या यादीनुसार उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 1441.6 कोटी रुपये मिळाले आहेत. या व्यतिरिक्त पश्चिम बंगालला 652.2 कोटी, बिहारला 741.8 कोटी, गुजरातला 472.4 कोटी, हरियाणाला 187 कोटी, झारखंडला 249.8 कोटी, कर्नाटकला 475.4 कोटी, मध्य प्रदेशला 588.8 कोटी, महाराष्ट्राला 861.4 कोटी, राजस्थानला 570.8 कोटी आणि तामिळनाडूला 533.2 कोटी रुपये अनुदान मिळाले आहे.
15 व्या वित्त आयोगाच्या (15th Finance Commission) शिफारशीनुसार, संयुक्त अनुदानाचा पहिला हप्ता राज्यांना जून 2021 मध्ये देण्यात येणार होता. परंतु कोव्हिड-19 (covid-19) साथीची सध्याची परिस्थिती पहाता आणि पंचायत राज मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार अर्थ मंत्रालयाने अनुदान वेळेआधीच देण्याचा निर्णय घेतला.
The central government has given a grant of Rs 8,923.8 crore to panchayats in 25 states in response to the outbreak of the corona virus. The finance ministry’s finance department on Saturday announced Rs 8,923.8 crore to 25 states for providing grants to rural local bodies (RLBs). This grant is for three levels of Panchayat Raj Institutions namely villages, Blocks and districts.
PL/KA/PL/10 MAY 2021
