संपूर्ण भारतातील औषध विक्रेते २० मे रोजी जाणार देशव्यापी संपावर.

मुंबई, दि १८
अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (AIOCD) बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री तसेच सुरू असलेल्या व्यावसायिक स्पर्धेविरोधात दि. २० मे २०२६ रोजी औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारला असल्याची माहिती नुकतीच सीएसटी येथील मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे संघटनेच्या वतीने पत्रकार परिषद घेऊन संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.
औषधी व्यवसाय हा Drugs and Cosmetics Act 1940 Rule 1945 अंतर्गत चालवला जाती, अंऑनलाईन औषध विक्री बाबत Drugs and Cosmetics Act मध्ये कोपलीही तरतुद नाही. केंद्र सरकारने इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत GSR 817 (E) दि. २८.०८.२०१८ अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी केले होते. परंतु त्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नसतानाही देशभरात सर्रासपणे बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री सुरु आहे. याबाबत मा. दिल्ली उच्य न्यायालयात रीट पिटिशन दाखल असुन मा. दिल्ली उच्व न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगितीसुध्दा दिलेली आहे. याकडे ही सरकार दुर्लक्ष करित आहे. संघटनेने सदर जीए‌मआर रद्द करुयाची मागणी केली आहे.

कोरोना काळात GSR 220(E) दि. २६.०३.२०२० काडून सरकारने औषधाची होम डिलिव्हरी देण्याबाबत विशेष सुट दिली होती. कोरोना संपुन पाच वर्षे उलटल्यानंतर ही सदर नोटिफिकेशन वारंवार विनंती करून देखील रद्द करण्यात आलेले नाही. याचा गैरफायदा घेऊन ऑनलाईन कंपन्या स्वतःचे भागभांडवल लावून औषध विक्रीचा व्यवसाय करत आहेत तसेच कॉर्पोरेट स्पर्धा निर्माण केली जात आहे. ज्यामुळे अनेक व्यावसायिक अडचणीत येत असून ग्रामीण भागातील औषधी वितरण व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते.
सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 या कायद्यानुसार Manufacturer कडुन काही जीबनाश्यक औषधीबर ८% होलसेलरला व १६% रिटेलरला व अनियंत्रित औषधीबर १०% होलसेलर ब २०% रिटेलरला नफा देण्यात येतो. याउलट कोर्पोरेट कंपन्या आपले भागभांडवल जाळून अव्यावसायिक स्पर्धाकरित २०% ते ५०% डिस्काउंट देतात. यामुळे संपुर्ण देशातील १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात येऊन बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 अंतर्गत १६% बढा नियंत्रित केलेला नफा याबाबतची तरतुद मागे घ्यावी तसेच औषध विक्रेत्यास डॉक्टरने लिहिलेल्या औषधासारखी अनेक Brand substitute औषधी देण्याचा अधिकार दिल्यास औषध विक्रेते ही स्पर्धेला उत्तर देऊन सक्षमपणे कार्पोरेट कंपन्यासीचत लढा देऊ शकतील.
केंद्र शासनाचे संबंधित विभागाचे मंत्री तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांना बारंबार निवेदने देऊन तसेच प्रत्यक्ष भेटीसाठी वेळ मागून ही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर संघटनेने नरेंद्रजी मोदी पंतप्रधान यांना ही निवेदन देऊन याकडे लक्ष देण्याची विनंती केली. त्यास ही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे संघटनेस आंदोलनात्मक भुमिका घ्यावी लागली व त्याअंतर्गत झालेल्या निर्णयानुसार दि. २० मे २०२६ रोजी अखिल भारतीय औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारण्यात आला असल्याची माहिती संघटनेचे
अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेमध्ये संघटनेचे इतर पदाधिकारी तसेच मुंबई झोनचे अध्यक्ष हुकूमराज मेहता उपस्थित होते.KK/ML/MS