आठ नवीन रेल्वे प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

देश विदेश
August 10, 2024
108
2 minutes read

नवी दिल्ली, दि. १० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडी विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज रेल्वे मंत्रालयाच्या आठ (8) प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. यासाठी एकूण रु. 24,657 कोटी (अंदाजे) खर्च अपेक्षित आहे. रेल्वेच्या क्षमता वाढवणाऱ्या या प्रकल्पांमुळे 143 MTPA (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) अतिरिक्त मालवाहतूक होईल.

प्रस्तावित नवीन रेल्वे मार्ग थेट कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) प्रदान करतील, दळणवळण सुधारून भारतीय रेल्वेला अधिक कार्यक्षम बनवतील आणि विश्वासार्हता प्रदान करतील. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या भारताच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून असून, ते या प्रदेशाचा सर्वसमावेशक विकास घडवून इथल्या नागरिकांना रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतील आणि त्यांना “आत्मनिर्भर” बनवतील.

हे प्रकल्प मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठीच्या पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लानचा भाग असून, ते सर्वसमावेशक नियोजनामुळे शक्य झाले आहे, तसेच ते नागरिक, वस्तू आणि सेवांच्या अखंड वाहतुकीसाठी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.

या 8 (आठ) प्रकल्पांमध्ये सात राज्यांमधील 14 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील जालना-जळगाव- 174किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासह, ओदिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या नेटवर्क मध्ये (जाळ्यात) 900 किलोमीटर ची भर पडेल.

या प्रकल्पांसह 64 नवीन स्थानके बांधली जातील, ज्यामुळे सहा (6) आकांक्षी जिल्ह्यांना (पूर्व सिंगबुम, भदाद्री कोठागुडेम, मलकानगिरी, कालाहंडी, नबरंगपूर, रायगडा) कनेक्टीव्हिटी प्रदान होईल. यामध्ये अंदाजे सुमारे 40 लाख लोकसंख्येची 510 गावे समाविष्ट आहेत.

महाराष्ट्रातील जालना-जळगाव- 174किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पामुळे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी एक असलेल्या ‘अजिंठा लेणी’, भारतीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडल्या जातील. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भेट देणाऱ्या पर्यटकांची सोय होईल. कृषीउत्पादने, खते, कोळसा, लोखंड, पोलाद, सिमेंट, बॉक्साईट, चुनखडी, ॲल्युमिनियम पावडर, ग्रॅनाइट, गिट्टी, कंटेनर ई. सारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे मार्ग महत्वाचे आहेत.

रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्यामुळे, हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि देशाचा रसद खर्च कमी करण्यासाठी, तसेच खनिज तेल आयात (32.20 कोटी लिटर) आणि कार्बन (CO2) उत्सर्जन कमी करण्यासाठी (0.87 दशलक्ष टन, जे 3.5 कोटी वृक्ष लागवडीइतके आहे) हे प्रकल्प उपयोगी ठरतील.

मंजुर करण्यात आलेले प्रकल्प