इनामी जमीन रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव
मुंबई, दि. ७ : महायुती सरकारने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा, २०२६’ या मसुद्यावर जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. नागरिक ५ जूनपर्यंत आपली मते मांडू शकतात. राज्यातील मंदिरांकडे असलेली ‘इनामी’ जमीन रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावामुळे पुनर्विकासासाठी जमिनीचे मोठे भूखंड खुले होण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत सुमारे १ लाख हेक्टर जमीन ‘देवस्थान इनाम’ जमीन म्हणून वर्गीकृत असून, त्यापैकी बहुतांश जमीन खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात असल्याचा अंदाज आहे.
हा कायदा सध्याच्या स्वरूपात लागू झाल्यास, तो तीन विशिष्ट कायदे लागू असलेले भाग वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होईलः हैदराबाद अबोलिशन ऑफ इनामा अँड कॅश ग्रँट्स अॅक्ट, १९५४; हैदराबाद अतियात इन्क्वायरीज अॅक्ट, १९५२; आणि वक्फ अॅक्ट, १९९५. पहिले दोन कायदे मराठवाडा विभागासाठी लागू आहेत, जो १९५६ पूर्वी तत्कालीन हैदराबाद राज्याचा भाग होता. राज्य सरकारकडील माहितीनुसार, मंदिरांच्या मालकीच्या जमिनीचा मोठा हिस्सा सध्या खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात असून ते तिथे शेती किंवा इतर कामे करतात. मात्र, या जमिनीतून मंदिरांना अत्यंत कमी किंवा नगण्य उत्पन्न मिळते. दुसरीकडे, या जमिनींवर ताबा असलेल्या व्यक्तींना-ज्यामध्ये पुजारी आणि इतर जणांचा समावेश आहे- या जमिनींचा पुनर्विकास करता येत नाही, कारण त्यांच्याकडे मालकी हक्क नाहीत. कायदेशीररीत्या मंदिरेच मालक राहिल्यामुळे हा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे.
अनेक ठिकाणी ही जमीन बेकायदेशीर ताब्यात देखील आहे. तसेच, या जमिनींचे वर्गीकरण ‘भोगवटादार वर्ग-२’ मध्ये असल्याने पूर्ण मालकी हक्कांवर मर्यादा येतात. हा तिढा सोडवण्यासाठी, सरकार सध्याच्या भोगवटादारांना संबंधित मंदिर ट्रस्टला ‘प्रीमियम’ (निश्चित रक्कम) देऊन जमिनीचे ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. यातून मिळणारा निधी मंदिर ट्रस्टला धार्मिक, प्रशासकीय किंवा सार्वजनिक कल्याणाच्या कामांसाठी वापरता येईल.
SL/ML/SL
