सुधारित पेन्शन योजना आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक
मुंबई, दि. ७ : सरकारने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या (NPS) विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना ऐच्छिक केली आहे. राज्य वित्त विभागाने काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेमध्येच राहायचे की सुधारित पेन्शन संरचनेची निवड करायची, याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. सुधारित पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपला पर्याय निवडण्याची मुदत देण्यात आली आहे. केवळ विहित मुदतीत औपचारिकपणे पर्याय निवडणारे कर्मचारीच या योजनेसाठी पात्र असतील.
सुधारित योजना राज्य मंत्रिमंडळाने आधीच मंजूर केली असून ती केंद्राच्या Unified Pension Scheme वर आधारित आहे. यात अधिक सुनिश्चित पेन्शनची तरतूद करण्यात आली आहे. सेवेची २० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतकी पेन्शन आणि महागाई भत्ता मिळेल. १० ते २० वर्षे सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यकाळानुसार प्रमाणबद्ध पेन्शन मिळणार आहे. सुधारित योजनेअंतर्गत किमान मासिक पेन्शन ७,५०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, मात्र १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेले कर्मचारी पेन्शन लाभास पात्र असणार नाहीत.
सुधारित योजनेचा लाभघेण्यासाठी निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना जमा असलेल्या एनपीएस रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागेल. उर्वरित ४० टक्के रकमेतून वार्षिकी खरेदी की जाईल, जी राज्य सरकारकडून देय असलेल्या पेन्शनशी समायोजित केली जाईल. सुधारित योजनेची निवड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मागील काढलेली एनपीएस रक्कम १० टक्के व्याजासह परत करावी लागेल, अन्यथा पेन्शन लाभांमध्ये कपात केली जाईल.
SL/ML/SL
