Kisan Andolan : शेतकरी नेते दर्शनपाल आणि राकेश टिकैत यांच्या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढणार ?
नवी दिल्ली, दि. 20 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्रातील सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकारने वर्षभरापूर्वी आणलेले तीनही केंद्रीय कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेतले असले तरी शेतकरी संघटना 29 नोव्हेंबरला संसदेवर मोर्चा काढणार आहेत. अशा परिस्थितीत संसद अधिवेशनादरम्यान शेतकऱ्यांचा हा प्रयत्न केंद्र सरकारची चिंता वाढवणारा ठरणार आहे. त्यासाठी दिल्ली-एनसीआरच्या चार सीमेवर (सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि शाहजहांपूर) शेतकऱ्यांची गर्दी वाढवली जात आहे.
याबाबत युनायटेड किसान मोर्चाचे प्रमुख नेते डॉ.दर्शन पाल सांगतात की, आंदोलक शेतकऱ्यांची एकच मागणी पूर्ण झाली आहे, ती म्हणजे तीनही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय आमच्या अर्धा डझन अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या आहेत, त्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष घालावे.
तत्पूर्वी, दिल्ली-उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर सीमेवर निषेध स्थळी पोहोचलेले राकेश टिकैत म्हणाले की, केवळ तीन कृषी कायदेच नव्हे तर एमएसपी, प्रदूषण आणि वीज बिल या मुद्द्यांवरही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारशी चर्चा करावी लागेल. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी बोलण्यासाठी पुढे येते का, हेही पाहावे लागेल.
विविध मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनाला बळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच भागात संयुक्त किसान मोर्चाने २९ नोव्हेंबरला संसदेवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या 9 सदस्यीय समितीने 29 नोव्हेंबर रोजी गाझीपूर सीमा आणि टिकरी बॉर्डरवरून 500/500 शेतकरी ट्रॅक्टरसह संसद भवनाकडे रवाना होतील, जिथे शेतकऱ्यांना रोखले जाईल, धरणे धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबत शेतकरी नेते डॉ.दर्शनपाल सांगतात की, जोपर्यंत आमचे सर्व शब्द मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत दिल्ली-एनसीआरच्या सीमेवर धरणे आंदोलन सुरूच राहील, या आमच्या जुन्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत.
26 नोव्हेंबर रोजी सीमेवर गर्दी जमवण्याच्या तयारीत
संयुक्त किसान मोर्चाने २६ नोव्हेंबर रोजी देशभरात ऐतिहासिक शेतकरी संघर्षाचे एक वर्ष मोठ्या प्रमाणावर साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिनही आहे. 1949 साली ज्या दिवशी भारतीय राज्यघटना संविधान सभेने स्वीकारली, त्याच तारखेला 26 नोव्हेंबरला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि राजस्थान ते दिल्लीपर्यंत सर्व आघाड्यांवर प्रचंड जनसमुदाय जमा केला जाईल.
Although the ruling Narendra Modi government at the Centre has completely withdrawn all the three Central Agricultural Laws brought in a year ago, farmers’ unions will march on Parliament on November 29. In such a situation, this effort of the farmers during the Parliament session will raise the concerns of the Central Government. For this, the rush of farmers is being increased on the four borders of Delhi-NCR (Singh, Tikri, Ghazipur, and Shahjahanpur).
HSR/KA/HSR/20 Nov 2021
