भारताला अधिक वेगाने आर्थिक वाढीची आवश्यकता – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

 भारताला अधिक वेगाने आर्थिक वाढीची आवश्यकता – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

वॉशिंग्टन, दि.12 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोव्हिड-19 (covid-19) साथीमुळे अर्थव्यवस्थेतील घसरणीची (Decrease In the economy) भरपाई करण्यासाठी भारताला अधिक वेगाने आर्थिक वाढ नोंदवावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) (IMF) हे मत व्यक्त केले आहे. चालू वर्षात भारताचा विकास दर (Growth rate) 12.5 टक्के राहील असा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, अर्थव्यवस्थेच्या आठ टक्क्यांच्या घसरणीतून सावरण्यासाठी भारताला आणखी वेगवान विकासाची नोंद करावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या उपमुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पेटीया कोवा ब्रूक्स यांनी साथीचा परिणाम झालेल्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती करण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्सहनाचीही पाठराखण केली. त्या म्हणाल्या की भारताबाबत बोलायचे झाले तर गेल्या आर्थिक वर्षात उत्पादनात मोठी घट झाली. ही घट आठ टक्के आहे.

प्रगतीच्या मार्गावर टाळेबंदीचा धोका
Risk of lockdown on the way to progress

ब्रुक्स यांनी सांगितले की 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 12.5 टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज पाहून आम्हाला खूप आनंद झाला आहे आणि आम्ही खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांकासह (पीएमआय) उच्च वारंवारता निर्देशकांकडेही पाहत आहोत. त्यावरुन या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सातत्याने सुधारणा सुरू असल्याचे दिसून येते. साथीच्या नव्या प्रकारदरम्यान स्थानिक पातळीवरील टाळेबंदीमुळे (lockdown) सुधारणांच्या मार्गात काही धोके आहेत. त्या म्हणाल्या की पुनरुज्जीवनाच्या प्रश्नाबद्दल बोलायचे तर आम्ही तुलना करतो की जर संकट नसते तर 2024 मध्ये उत्पादनाची पातळी (Level of production) किती असेल, मग आम्ही सध्याच्या वाढीचा कल पाहतो, मग हा फरक बर्‍यापैकी मोठा असल्याचे दिसते.

8 टक्क्यांचा फरक
difference of 8 percent

त्या म्हणाल्या की, आठ टक्क्यांचा हा फरक संपूर्ण जगाच्या तुलनेत कितीतरी जास्त आहे. संपूर्ण जगासाठी हा फरक सुमारे तीन टक्के आहे. कोव्हिड-19 (covid-19) संकटाला तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. सरकारने धोरणात्मक आघाडीवर पुढाकार घेतला आहे. वित्तीय पाठिंबा दिला, चलनविषयक भूमिका नरम केली, तरलतेसाठी पावले उचलली आणि नियामक उपाय देखील केले.
त्या म्हणाल्या की, समन्वित धोरणात्मक प्रक्रियेची गरज आहे. याद्वारे अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन तोट्यातून वाचवता येते. ब्रुक्स म्हणाल्या की लहान आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्या आणि कमकुवत कुटुंबांना मदत उपलब्ध करुन देणे सर्वात महत्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) भारताने अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांचे स्वागत करते. अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यावर भर देण्यात आला आहे, जे चांगले आहे.
India will have to grow faster to make up for the Decrease in the economy due to the Covid-19 outbreak. The International Monetary Fund (IMF) has expressed this view. India’s growth rate is projected to be 12.5 per cent this year. A senior official of the International Monetary Fund (IMF) said India needs to record even faster growth to recover from an eight per cent economic downturn.
PL/KA/PL/12 APR 2021
 

mmc

Related post