#’आम्ही शेतकरी शेती करतो आणि सरकारला आम्हाला व्यापारी बनवायचे आहे’ : हन्नान मोल्ला

नवी दिल्ली, दि. 7 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्राच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांवरील अडथळा काही दूर होण्याचे नाव घेत नाही. कायदा रद्द नाही तर घरी परत न जाण्याच्या आग्रहावर शेतकऱ्यांनी या मुद्यावर आधीच सरकारशी लढा जाहीर केला आहे. यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन आज 41 व्या दिवशीही सुरू आहे. त्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात असे आवाहन शेतकऱ्यांनी केले आहे. त्याचबरोबर, सरकारकडून हे स्पष्ट केले गेले आहे की हा कायदा परत होणार नाही, परंतु त्यात सुधारणा करणे शक्य आहे.
सोमवारी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात कृषी कायद्यासंदर्भात झालेल्या चर्चेच्या सातव्या फेरीमध्येही काही तोडगा निघाला नाही. अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मुल्ला यांनी सांगितले की कायदे मागे घ्यावीत ही एकमेव मागणी आहे. आम्ही शेतकरी शेती करतो, आम्हाला व्यापारी बनवण्याची सरकारची इच्छा आहे. आम्हाला व्यापारी व्हायचे नाहीत, उत्पादक व्हायचे आहे. तिन्ही कायद्यांचा शेतीशी नाही तर व्यापाराशी संबंध आहे.
हे लक्षात घ्यावे की केंद्र सरकार सप्टेंबरमध्ये पारित केलेले तीन नवीन कृषी कायदे कृषी क्षेत्रातील मोठे सुधारण म्हणून सादर करीत आहे, तर निषेध नोंदवलेल्या शेतकर्‍यांनी नवीन कायदे एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) आणि मंडई व्यवस्था संपविण्याची भीती व्यक्त केली आहे. आणि ते मोठ्या कॉर्पोरेट्सवर अवलंबून असतील.
सरकार कायद्यांच्या पळवाट किंवा त्यांच्या इतर पर्यायांवर चर्चा करण्याचा विचार करीत असताना शेतकरी कायदेविषयक प्रतिनिधी या कायद्यांना पूर्णत: रद्द करण्याच्या त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. या दोघांमधील पुढील संभाषण आता 8 जानेवारी रोजी होईल.
उत्पादक व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) अधिनियम, 2020, द फार्मर्स (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेत सेवा कायदा, 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) यासंबंधी अलीकडेच 2020 च्या तीन नवीन कृषी कायद्याला शेतकरी विरोध करीत आहेत.
Tag-Hannan Molla
HSR/KA/HSR/ 7 JANUARY 2021