Deepfake रोखण्यासाठी केंद्र आणणार डिजिटल इंडिया विधेयक
नवी दिल्ली, दि. १६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारे तयार केलेल्या Deepfake व्हिडिओ आणि सामग्रीवर बंदी घालण्यासाठी मोदी सरकार Digital India इंडिया विधेयक आणणार आहे. हे विधेयक AI तंत्रज्ञानाच्या अधिक चांगल्या वापर आणि पद्धतींवर चर्चा करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकासाठी सरकार विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 26 जूनपासून सुरू होणाऱ्या 18व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात नवीन खासदारांचा शपथविधी आणि राष्ट्रपतींचे अभिभाषण ही पहिली गोष्ट असेल. या अधिवेशनात सरकार पूर्ण अर्थसंकल्पही सादर करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त या अधिवेशनात डिजिटल इंडिया विधेयकावरही दीर्घ चर्चा होऊ शकते. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होणाऱ्या व्हिडिओंवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात असू शकते.
डीपफेक रोखण्यासाठी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने निवडणुकीपूर्वी जानेवारी महिन्यातच नवीन नियम तयार केले होते. यानुसार, नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा व्यवसाय भारतात बंद केला जाईल.गेल्या वर्षी तत्कालीन आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले होते की, सरकार सोशल मीडियावरील बनावट व्हिडिओ आणि व्हिडिओंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या डिजीफंड अँड सेफ्टी समिटमध्ये ते म्हणाले होते की या विधेयकावर दीर्घ चर्चा आणि चर्चेची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी वेळ लागू शकतो. निवडणुकीपूर्वी ते संसदेच्या पटलावर आणणे शक्य वाटत नाही.
काय आहे डीपफेक
खऱ्या व्हिडिओ, फोटो किंवा ऑडिओमध्ये दुसऱ्याचा चेहरा, आवाज आणि हावभाव फिट करणे याला डीपफेक म्हणतात. हे इतके चपखलपणे घडवले जाती की कोणीही त्यावर विश्वास ठेवू शकेल. यामध्ये मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची मदत घेतली जाते. यामध्ये तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअरच्या मदतीने व्हिडिओ आणि ऑडिओ तयार केले जातात. डीपफेक हा शब्द पहिल्यांदा 2017 मध्ये वापरला गेला.
SL/ML/SL
16 June 2024
