राज ठाकरेंचे राज्यातील सर्व मुख्याध्यापकांना हिंदी सक्तीबाबत पत्र

 राज ठाकरेंचे राज्यातील सर्व मुख्याध्यापकांना हिंदी सक्तीबाबत पत्र

मुंबई, दि. १८ : राज्य सरकारने आज मराठीप्रेमींची दिशाभूल करत तृतीयभाषा म्हणून हिंदी भाषा शाळांमध्ये शिकवण्याबाबत सुधारित परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. सरकारच्या या भूमिकेबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची आक्रमक भूमिका घेतली आहे.आपण हिंदू आहोत हिंदी नाही, अशा शब्दात राज ठाकरे यांनी हिंदीची सक्ती महाराष्ट्रात का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मराठी भाषेची शक्ती दक्षिण भारतातील राज्यात कराल का? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. आज भाषा सक्ती करत आहात, उद्या इतरही सक्ती होऊ शकते. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही मात्र काळ सोकावला जाईल, असे देखील राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात राज ठाकरे यांनी सरकारला दिलेली पत्र देखील त्यांनी वाचून दाखवले. तसेच त्यांनी राज्यातील सर्व मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिले असून राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. या निर्णयामागे आयएएस लॉबी असण्याची शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे.

यासंबंधी महाराष्ट्रातील सर्व शाळेच्या मुख्याध्यापकांना राज ठाकरे यांनी पत्र लिहिले आहे. राज ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, हिंदी भाषा सक्तीची करणार नाही, याबाबत आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बोलणे चालू होते. आपण हिंदीची सक्ती करणार नसल्याचे तसेच हा निर्णय मागे घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते, असा दावा देखील राज ठाकरे यांनी केला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व मुख्याध्यापकांना आज माझे पत्र जाणार असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. यावेळी मुख्याध्यापकांना लिहिलेले पत्र देखील राज ठाकरे यांनी वाचून दाखवले.

सरकारला हिंदी भाषा का लागत आहे? असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी विचारला आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे IAS लॉबीचा दबाव आहे का? अशी शंका देखील राज ठाकरे यांनी उपस्थित केली. गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची नाही, मग महाराष्ट्रावर का लादत आहात? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा असताना गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची का नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा बसलेले असताना गुजरातमध्ये हिंदीची सक्ती नाही. आंध्र प्रदेश मध्ये नाही, तामिळनाडूमध्ये नाही, केरळ, कर्नाटकात नाही. अशा अनेक राज्यात हिंदीची सक्ती नाही. महाराष्ट्रात असे धोरण का लादले जाते? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

mmcnews mmcnews

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *