पीओपी मूर्तीवरील बंदी उठली, मात्र नदी-समुद्रात विसर्जनास मनाई
प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून तयार होणाऱ्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात सुरू असलेल्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नदी आणि समुद्र अशा नैसर्गिक स्त्रोत्रात करता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही सुनावणी मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे पार पडली.
सुनावणीदरम्यान मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. न्या. संदीप मारणे यांनी दरवर्षी तीच मूर्ती वापरण्याची शक्यता विचारली. यावर राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी २० फूट किंवा त्याहून उंच मूर्ती आपल्या सांस्कृतिक परंपरेचा भाग असल्याचे सांगून त्यांना काही प्रमाणात सवलत मिळावी, अशी विनंती केली.
यावर खंडपीठाने सांगितले की, कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन होणार नाही. अशा मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम जलसाठेच तयार करावे लागतील. न्यायालयाने राज्य सरकारला ३० जूनपर्यंत या संदर्भात स्पष्ट धोरण ठरवून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही पीओपी मूर्ती विसर्जन करता येणार नाही, असेही बजावण्यात आले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही अशाच प्रकारची शिफारस करत स्पष्ट केले की, पीओपी मूर्ती तयार करणे किंवा त्यांची विक्री यावर बंदी नाही, मात्र नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये त्यांचे विसर्जन करण्यास मनाई कायम राहील. न्यायालयाने ही भूमिका मान्य
केली .
