शेतकरी आंदोलकाना मोदी सरकारचा दुहेरी दिलासा!

नवी दिल्ली, दि. 27 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : तीनही केंद्रीय कृषी कायदे(agricultural laws) मागे घ्यावेत या मागणीसाठी शेतकरी गेल्या पाच महिन्यांपासून दिल्ली-एनसीआर(Delhi-NCR) सीमेवर आंदोलन(protests) करीत आहेत. त्यांचा आग्रह हा आहे की, तिन्ही कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेण्यात यावे. कोरोना साथीमुळे लॉकडाऊन (lockdown)असूनही, गाझीपूर, टिकरी आणि सिंगू हद्दीत शेतकरी जमले आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने यूपी, हरियाणा आणि पंजाब तसेच राजस्थानमधील शेतकऱ्यांना  मोठा दिलासा दिला आहे.
त्याअंतर्गत पेंढा पेटवून दिल्ली-एनसीआरची हवा प्रदूषित करणार्‍या या राज्यांतील शेतकरी यापुढे तुरूंगात टाकले जाणार नाही. शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेता केंद्रातील सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारनेही पेंढा जाळल्याबद्दल एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद रद्द (Cancellation of penalty provision)केली आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला म्हणून केंद्र सरकारने वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाची पुनर्रचना केली आणि वरील दोन्ही तरतुदी या नव्या अधिसूचनेपासून दूर केल्या. याशिवाय कृषी क्षेत्रातही एका सदस्याचा समावेश केला जात आहे. अशा परिस्थितीत गाझीपूर, टिकरी आणि यूपी गेटवर बसलेले शेतकरी आंदोलन संपविण्याबाबत आणि संपविण्याचा विचार करू शकतात काय, असा प्रश्न पडतो.
 

शेतकर्‍यांना अजून बराच मोठा दिलासा मिळाला आहे

Farmers are still very relieved

यापूर्वी ऑक्टोबर 2020 मध्ये 18 सदस्यांचे कमिशन स्थापन केले गेले असता, पेंढा जळणाऱ्या  शेतकर्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार आयोगाला देण्यात आला होता. दोषी शेतकऱ्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि पाच वर्षे तुरुंगात पाठविण्याची तरतूदही होती.

इतर काही मागण्याही मान्य केल्या आहेत(Some other demands have also been accepted)

कृषी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांपैकी एक ही तरतूद हटविणे होती. नुकतीच केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटना यांच्यात विज्ञान भवनात बैठक झाली तेव्हा या मागणीवरही ठळकपणे जोर देण्यात आला. हे लक्षात घेता कृषी कायद्यात दुरुस्तीसंदर्भात अन्य मागण्यांसह केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांची ही मागणी मान्य केली आहे.
 

मागण्या मान्य केल्याशिवाय निदर्शने संपणार नाहीत

The protests will not end unless the demands are accepted

 
विशेष म्हणजे, दिल्लीच्या विविध सीमेवरील केंद्र सरकारच्या तीन नवीन केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात हजारो शेतकरी साडेचार महिन्यांहून अधिक काळ आंदोलन करीत आहेत.
भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत सातत्याने सांगत आहेत की मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय निदर्शक येथून उठणार नाहीत. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील उर्वरित साडेतीन वर्षे शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर बसण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांचा  प्रतिकार कुचलू शकत नाही(Can’t crush farmers’ resistance)

राकेश टिकैट म्हणतात की या विरोधाला कोणत्याही प्रकारे चिरडून टाकता येणार नाही. आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हे सुरूच राहिल. या सरकारचा कार्यकाळ साडेतीन वर्षे आहे आणि आम्ही कार्यकाळ संपेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवू शकतो.

संप संपवण्याचा सरकार कट करीत आहे

The government is plotting to end the strike

यूपीच्या सीमेवर असलेले राकेश टिकैत यांनी आपल्या ताज्या निवेदनात म्हटले आहे की, तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आणि किमान आधारभूत किंमत लागू केल्यावरच हे आंदोलन संपेल. सोमवारी राकेश टिकैत यूपी गेट पिक्केट साइटवर उपस्थित होते. ते म्हणाले की कोरोनाच्या आश्रयाने आंदोलन संपविण्याचे सरकार कट रचत आहे, पण तसे होऊ देणार नाही.
Farmers have been agitating on the Delhi-NCR border for the past five months demanding withdrawal of all the three central agricultural laws. His insistence is that all the three agricultural laws should be withdrawn completely. Farmers have gathered in Ghazipur, Tikri and Singu limits despite lockdown due to corona epidemic. Meanwhile, the Central government has given a big relief to farmers in UP, Haryana and Punjab as well as Rajasthan.
 
HSR/KA/HSR/27 APRIL  2021