स्मार्टफोनमध्ये होणार हे महत्त्वाचे बदल
मुंबई, दि.२० : गेल्या काही वर्षांपासून कंपन्यांनी मोबाईलमध्ये बदलू शकणारी बॅटरी देणं बंद केलं आहे. म्हणजे एखाद्याची इच्छा असेल तरी ते बॅटरी बदलू शकत नव्हते. 2027 ला नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना असे मोबाईल तयार करावे लागतील ज्याची बॅटरी सहजपणे बदलता येईल. याशिवाय फोनमध्ये अशी बॅटरी द्यावी लागेल जी जास्त काळ चालेल आणि जास्त चार्ज सायकलला हाताळू शकेल. यामुळे फोनचा आकार मोठा होऊ शकतो. हे नवे नियम युरोपीय संघात लागू होतील. या नियमांचा भारतातील ग्राहकांवर थेट कोणताही परिणाम होणार नाही. पण एके ठिकाणी असे नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांवर दबाव वाढेल आणि इतर ग्राहकही अशाच फोनची मागणी करु लागतील.
कंपन्यांवर अशीही जबाबदारी असेल की, कोणत्याही मॉडेलच्या लाँचिंगनंतर 10 वर्षांपर्यंत त्यांनी त्या मॉडेलचे सुटे भाग (spare parts) उपलब्ध करून द्यावेत. तसंच, दुरुस्तीच्या नावाखाली ग्राहकांकडून मनमानी रक्कम आकारण्याची त्यांना परवानगी नसेल. शिवाय, फोन दुरुस्तीचा खर्च परवडण्याजोगा ठेवणेही कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की या नियमामुळे कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसेल. सध्या कंपन्या जास्त काळ चालू शकणार नाहीत असे फोन डिझाइन करत आहेत आणि युजरला इच्छा नसतानाही काही वर्षांनी फोन बदलावा लागत आहे.
या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक कचराही कमी होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. दरवर्षी फोन आणि त्याच्याशी संबंधित इतर गोष्टींमुळे इलेक्ट्रॉनिक कचरा निर्माण होतो, जो पर्यावरणाला धोका निर्माण करतो.
SL/ML/SL
