दारूविक्रीविरोधात आता शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू,  दारूला नव्हे तर दूधाला प्राधान्य हवे

नवी दिल्ली, दि. 9  (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : महाराष्ट्र सरकार दारू कंपन्यांच्या फायद्यासाठी दारू धोरण राबवून गावोगावी दारूची विक्री वाढवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास तयार आहे, परंतु दूध क्षेत्रासाठी तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.राज्यातील महत्त्वाचा व्यवसाय असलेला आणि त्यावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. लाखो शेतकर्‍यांची उदरनिर्वाह.महाराष्ट्रात दारूला नव्हे तर दुधाला प्राधान्य द्या, दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी (संघर्ष समिती) सरकारकडे दुधाचे भाव वाढवावेत अशी मागणी केली आहे.समितीचा सरकारला इशारा मागणी पूर्ण न झाल्यास दूध उत्पादक पुन्हा आंदोलन सुरू करतील, असा इशारा समितीने सरकारला दिला आहे.

काय म्हणाले शेतकरी नेते

या समितीचे निमंत्रक भारतीय किसान सभेचे नेते अजित नवले म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच राज्यभरात दारूविक्रीला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.महाविकास आघाडीचे मंत्री आणि प्रवक्ते गावागावात, मॉलमध्ये, शेतकऱ्यांना दारू विक्रीचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद करत आहेत. सुपर मार्केट मध्ये दारू.

दुसरीकडे दूध उत्पादक संघर्ष समितीने दुधाला एफआरपीचे धोरण आणि दुधाला किमान आधारभूत दरात संरक्षण मिळावे, अशा अन्य मागण्या करत राहिल्या.त्याची गरजही मानली जात नाही.

दुग्धविकास मंत्रालय हे राज्यातील सर्वात निष्क्रिय मंत्रालय आहे. दूध उत्पादकांची मागणी पूर्ण न झाल्यास यापुढे तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे नवले यांनी सांगितले.

संघर्ष समितीने ही मागणी केली

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या संघर्ष समितीच्यावतीने दूध विकास मंत्री आणि दुग्धविकास मंत्रालयाकडे लावून धरण्यात येत आहेत, मात्र सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने दुग्ध संघ आणि खासगी दूध कंपन्या दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर..

दूध उत्पादकांना कमी भाव दिला जात असून त्यामुळे उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही.शासनाने दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घ्याव्यात.महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांच्या हितासाठी कालबद्ध दूध धोरण अवलंबावे.

दूध सुरक्षा आणि एफआरपीचा महसूल वाटप तातडीने जाहीर करावा, अशी मागणी दूध उत्पादक किसान संघर्ष समितीने केली आहे.

HSR/KA/HSR/9 Feb  2022