Kisan Andolan : आंदोलन संपवण्याचा निर्णय पुढे ढकलला, संयुक्त किसान आघाडी उद्या घेणार अंतिम निर्णय
नवी दिल्ली, दि. 7 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सध्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत आंदोलन संपवण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. बुधवारी पुन्हा 2 वाजता मोर्चाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. यामध्ये आंदोलन संपवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. कृषी कायदा मागे घेतल्याने बहुतांश शेतकरी संघटना आंदोलन मागे घेण्याच्या बाजूने आहेत. केंद्र सरकारने एमएसपीवर समिती स्थापन करण्यासोबतच आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासही संमती दिली आहे.
आंदोलन संपल्यानंतर खटलेही मागे घेतले जातील, असे सरकारने पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आंदोलनात प्राण गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याचा प्रस्तावही सरकारने पाठवला आहे. यावरही मोर्चाचे नेते चर्चा करत आहेत. बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
केंद्र सरकारकडून संयुक्त किसान मोर्चाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. पत्रात हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासह इतर मागण्याही मान्य करण्यात आल्या आहेत. वीज दुरुस्ती विधेयक-2020 वर, भारत सरकारने सर्व भागधारक राज्यांशी बोलून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
त्याचवेळी, संयुक्त किसान मोर्चाला गृह मंत्रालयाकडून संदेश मिळाल्याची माहिती मिळत आहे. यामध्ये कलम 302 आणि 307 अंतर्गत दाखल झालेले गुन्हे वगळता इतर खटले मागे घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. एमएसपीवर समिती स्थापन करून समितीमध्ये मोर्चाच्या नेत्यांचा समावेश करण्याचीही चर्चा आहे. सध्या आघाडीची बैठक सुरू आहे. मागण्या मान्य केल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चा आता आंदोलन मागे घेण्याच्या विचारात आहे. दीड तासात ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांची बैठक होण्यापूर्वीच अचानक ५ सदस्यीय समिती मोर्चा कार्यालय सोडून अन्यत्र रवाना झाली होती. त्यानंतर एमएसपीसह अनेक मुद्द्यांवर केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाल्याचे कळले. या बैठकीला गुरनाम चादुनी, शिवकुमार कक्का यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. ही बैठक अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. सर्वकाही एकमत झाले तर जाहीरपणे जाहीर केले जाईल, अन्यथा नाही.
At present no decision could be taken to end the agitation at the United Kisan Morcha meeting. The rally meeting has been convened again at 2 pm on Wednesday. It may decide to end the agitation. Most farmers’ unions are in favor of withdrawing the agitation as the Agriculture Act has been withdrawn. The central government has also agreed to set up a committee on MSP as well as withdraw the cases registered during the agitation.
HSR/KA/HSR/07 DEC 2021
