प्रभादेवी पुरुषोत्तम वाडी येथील १४० मराठी कुटुंबांवर अन्याय — ६०० रहिवासी आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत

मुंबई, दि १९
सिद्धिविनायक मंदिराच्या शेजारी असलेली प्रभादेवी येथील जनार्दन अपार्टमेंट्स अर्थात पुरुषोत्तम वाडी ही इमारत आज मुंबईतील जुन्या पगडी रहिवाशांच्या दुःखाचे आणि व्यवस्थेच्या अपयशाचे मोठे प्रतीक बनली आहे. जून २०२२ च्या मुसळधार पावसाच्या काळात इमारत जबरदस्तीने धोकादायक घोषित करण्यात आली आणि एका रात्रीत जवळपास १४० मराठी कुटुंबे म्हणजे सुमारे ६०० रहिवाशांना घराबाहेर काढण्यात आले.

या रहिवाशांना ना पर्यायी निवास देण्यात आला, ना ट्रान्झिट कॅम्प, ना ट्रान्झिट भाडे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींना अक्षरशः रस्त्यावर आणण्यात आले. वर्षानुवर्षे आपल्या घरात राहणाऱ्या या मूळ मुंबईकर मराठी कुटुंबांना आज मुंबईच्या विविध भागात स्वतःच्या पैशाने भाड्याच्या घरांमध्ये राहावे लागत आहे.

गेल्या चार वर्षांत या १४० कुटुंबांनी मिळून अंदाजे २५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम भाडे, डिपॉझिट, स्थलांतर आणि इतर आवश्यक खर्चांवर खर्च केली आहे. या प्रचंड आर्थिक भारामुळे अनेक कुटुंबांची परिस्थिती पूर्णपणे कोलमडली आहे. काहींना आपल्या मुलांचे शिक्षण थांबवावे लागले, तर काहींना कर्जाच्या ओझ्याखाली जावे लागले.

आज प्रत्येक कुटुंब आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक तणावाखाली जीवन जगत आहे. या सततच्या तणावामुळे आमच्यातील अनेक जण आज या जगात नाहीत, तर अनेक ज्येष्ठ नागरिक प्रचंड मानसिक तणावाखाली आपले उर्वरित आयुष्य जगत आहेत.

परंतु सदर जागेचे ३ मालक –
१) ठाकूर कन्स्ट्रक्शनचे महेंद्र ठाकूर व अमरीश ठाकूर
२) चारुशीला ठाकूर व इतर
३) निनाद कोरे आणि त्यांच्या वंशावळीतील अमेय वैद्य (ज्यांचा चेहराही आजपर्यंत रहिवाशांनी पाहिलेला नाही)

तसेच कुळमालक यांच्या पैशाच्या हव्यासाला अंत नाही. आमची व्यथा, आमचे हाल, आमच्या मुलांचे शिक्षण, आमचे विस्कळीत जीवन आणि रोजचा संघर्ष याबाबत त्यांना कोणतीही संवेदना किंवा जबाबदारी वाटत नाही. स्वतःच्या स्वार्थापुढे त्यांना आमच्या भविष्याशी काहीही देणेघेणे नाही.

इतके होऊनसुद्धा रहिवासी आजही घरभाडे कोर्टात भरत आहेत. शिवाय ठाकूर कन्स्ट्रक्शनकडून रहिवाशांवर विविध न्यायालयीन केसेस टाकण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांना नोकरी-धंदा सांभाळत न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

विशेष म्हणजे २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर श्री. एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः नवरात्रीच्या काळात रात्री २ वाजता या इमारतीला भेट दिली होती. त्यावेळी आमदार श्री. सदा सरवणकर उपस्थित होते. त्या भेटीदरम्यान रहिवाशांना पुनर्विकासाचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र ते आजपर्यंत केवळ आश्वासनच राहिले. पब्लिसिटी स्टंटसाठी अनेकदा अवेळी लोकांना बोलावून त्यांचा वापर करण्यात आला.

त्यानंतर २०२५ मध्ये निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री म्हणून श्री. एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा या इमारतीला भेट दिली आणि प्रत्येक रहिवाशाला ५८० चौरस फुटांचे घर मिळेल, असे आश्वासन दिले. त्यांच्यासोबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. संजीव जयस्वाल, म्हाडाचे सीओ श्री. मिलिंद शंभारकर तसेच महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. त्या वेळी देखील rahivashanna पुनर्विकास लवकर सुरू होईल, न्याय मिळेल आणि त्यांची घरे परत मिळतील, अशी आश्वासने देण्यात आली. मात्र भेटी, घोषणा आणि आश्वासनांपलीकडे आजपर्यंत कोणतीही ठोस हालचाल झालेली नाही.

काही वेळेस तर माजी आमदारांकडून “शीव (सायन) येथे आम्ही सर्वांची सोय करतो, पुन्हा दादरमध्ये यायची कोणाची इच्छाच होणार नाही,” असे वक्तव्यदेखील करण्यात आले.

या चार वर्षांच्या कालावधीत अनेक मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी येऊन गेले. प्रत्येक वेळी रहिवाशांना पुनर्विकास लवकर सुरू होईल, न्याय मिळेल आणि स्वतःची घरे परत मिळतील अशी आश्वासने देण्यात आली. मात्र भेटी, घोषणा आणि आश्वासनांपलीकडे आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. ना पुनर्विकास सुरू झाला, ना रहिवाशांना नियमित ट्रान्झिट भाडे मिळाले, ना त्यांच्या हालअपेष्टा संपल्या. चार वर्षांपासून आम्हाला फक्त आश्वासनांवर आश्वासने मिळाली; पण प्रत्यक्ष कृती मात्र शून्यच राहिली आहे.

ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे की मुंबई घडवणारा मूळ मराठी माणूस, पगडी रहिवासी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे हळूहळू शहरातून नाहीशी होत आहेत. लाखो रुपये खर्च करूनही त्यांना स्वतःचे घर, सुरक्षितता आणि न्याय मिळत नाही.

रयत सेवा संघाचे अध्यक्ष श्री. मुकेश साहा पेंडसे यांनी जनार्दन अपार्टमेंट्समधील रहिवाशांच्या संघर्षाला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला असून, हा प्रश्न केवळ एका इमारतीपुरता मर्यादित नसून मुंबईतील मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. चार वर्षांपासून न्याय, पुनर्विकास आणि सुरक्षित निवासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या १४० मराठी कुटुंबांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे ही शासन आणि प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, जर लवकरात लवकर ठोस निर्णय आणि कार्यवाही झाली नाही, तर रहिवाशांसोबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.KK/ML/MS