31 जागांवरील निकालांविरुद्ध तृणमूल कॉग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात
कोलकाता, दि.११ : पश्चिम बंगालमध्ये शुभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार नुकतेच स्थापन झाले असताना माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आता ३१ विधानसभा जागावरील निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. तृणमूलने दावा केला आहे की, बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 31 जागांवर भाजप आणि टीएमसी यांच्यातील हार-जीतचे अंतर एसआयआरमध्ये वगळलेल्या मतांपेक्षा कमी आहे. आज तृणमूलचे खासदार आणि वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी ही बाब न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर मांडली.
खंडपीठाने सांगितले की, माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि इतर नेते बंगालमध्ये झालेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) विरोधात नवीन याचिका दाखल करू शकतात. यापूर्वी तृणमूलने म्हटले होते की, एका प्रकरणात त्यांच्या उमेदवाराचा पराभव 862 मतांनी झाला होता, तर त्या जागेवर 5000 हून अधिक मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली होती. टीएमसी आणि भाजप यांच्यातील एकूण मतांचे अंतर सुमारे 32 लाख होते आणि मतदार वगळण्याविरोधात 35 अपील अजूनही प्रलंबित आहेत.
दरम्यान निवडणूक आयोगाने या युक्तिवादांना विरोध करत म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये योग्य उपाय म्हणजे निवडणूक आयोगात (EC) याचिका दाखल करणे आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, एसआयआर (SIR) आणि त्यासंबंधीच्या विवादांमध्ये याच प्रक्रियेअंतर्गत जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.
SIR संदर्भात ममता सरकारच्या याचिकेवर अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर रद्द केलेल्या मतांची संख्या विजयाच्या फरकापेक्षा कमी असेल, तर न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. कारण त्या मतांच्या अस्तित्वामुळे किंवा अनुपस्थितीमुळे निकालावर परिणाम होत नाही.’ न्यायालयाने म्हटले की, हस्तक्षेप तेव्हाच केला जाईल जेव्हा हे दाखवता येईल की रद्द केलेली मते इतकी जास्त होती की ती विजय-पराजयाच्या फरकाला बदलू शकली असती.
SL/ML/SL
