मोठ्या हॉटेल्सपासून कॉर्पोरेट इमारतींपर्यंत इंग्रजी फलकांची दादागिरी; प्रशासन मात्र झोपेत!

 मोठ्या हॉटेल्सपासून कॉर्पोरेट इमारतींपर्यंत इंग्रजी फलकांची दादागिरी; प्रशासन मात्र झोपेत!

मुंबई, दि ११
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी नामफलकाबाबत स्पष्ट आदेश दिले असतानाही मुंबईतील हजारो दुकाने, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर आजही मराठी पाट्या नसल्याचा गंभीर मुद्दा विधी समिती सदस्य व नगरसेवक तजिंदर सिंग तिवाना यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित केला.

“मराठी नामफलक संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही प्रशासन नेमके काय करत आहे? कारवाई सक्तीची का केली जात नाही?” असा थेट सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला.

तिवाना यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कठोर टीका करताना म्हटले की, “आपले निरीक्षक नेमके काय काम करत असतात? ते स्वतःच्या विभागात फिरत नाहीत का? की त्यांचा चष्म्याचा नंबर वाढला आहे म्हणून त्यांना इंग्रजीतील मोठमोठे फलक दिसत नाहीत?”

मुंबईतील हजारो दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर मराठी नाव नसतानाही प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. “फक्त नोटीस देता का? की प्रत्यक्ष दंड करता? किती आस्थापनांवर दंड आकारला आणि किती परवाने निलंबित केले?” अशी विचारणा त्यांनी केली.

तसेच मुंबईमध्ये वेस्टिन, मॉर्गन स्टॅन्ले यांसारख्या मोठ्या हॉटेल्स आणि व्यावसायिक इमारतींवर केवळ इंग्रजीमध्ये नावं झळकत असल्याचे सांगत, “अशा मोठ्या आस्थापनांना वेगळे नियम आहेत का? त्यांना कायद्यातून सूट दिली आहे का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

चित्रपट कलाकारांच्या छतावरील हॉटेल्स आणि आलिशान उपाहारगृहांमध्येही मराठी नामफलक नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आणून देत, “सामान्य दुकानदारावर नियम आणि मोठ्या लोकांवर मोकळीक — हे कोणत्या धोरणानुसार चालते?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

विधी समिती अध्यक्षा यांनी पत्र दिल्यानंतरही वेस्टिनवर नेमकी कोणती कारवाई झाली याची माहिती देण्याची मागणी करत, “नोटीस दिली का? दंड केला का? की फक्त छायाचित्र काढून प्रकरण बंद केले?” असा टोला त्यांनी लगावला.

तसेच मराठी नामफलक संदर्भात स्पष्ट नियम जाहीर करण्याची मागणी करताना त्यांनी विचारले की, “मराठी नाव लहान अक्षरांत चालणार आहे का मोठ्या अक्षरांत बंधनकारक आहे? अनेक ठिकाणी इंग्रजी मोठे आणि मराठी अगदी कोपऱ्यात छोटे लिहून नियमांची थट्टा केली जात आहे.”

“मराठी भाषेचा सन्मान फक्त भाषणांमध्ये नको, तर प्रत्यक्ष कारवाईत दिसला पाहिजे. अन्यथा हे सर्व नियम फक्त कागदापुरते राहतील,” असे तिवाना यांनी स्पष्ट केले.KK/ML/MS

Milind

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *