पंजाबचे शेतकरी जमिनीच्या नोंदी अपलोड करण्याच्या आदेशाला विरोध करत आहेत

 पंजाबचे शेतकरी जमिनीच्या नोंदी अपलोड करण्याच्या आदेशाला विरोध करत आहेत

नवी दिल्ली, दि. 9 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : पंजाबचे शेतकरी (Farmers in Punjab)जमीन रेकॉर्ड(land records) अपलोड करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाचा निषेध करत आहेत. पंजाब सरकारने ऑक्टोबरमध्ये धान खरेदी सुरू होण्यापूर्वी हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकरी नेते म्हणतात की राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशाचे पालन करत आहे आणि शेतकऱ्यांवर निर्णय लादत आहे..
यापूर्वी शेतकऱ्यांनी गव्हाच्या खरेदीचे पैसे किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) थेट डीबीटीद्वारे बँक खात्यात घेण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर केवळ शेतकऱ्यांना फायदा झाला आणि त्यांना थेट बँक खात्यात गहू खरेदी करण्यासाठी पैसे मिळाले. पूर्वी शेतकऱ्यांना मध्यस्थींच्या माध्यमातून पैसे मिळत असत.

पंजाब सरकार केंद्राचा मार्ग अवलंबत आहे

The Punjab government is following the centre’s path

आता बाजार समित्यांनी पंजाब सरकारच्या एका आदेशाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे जी केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करत शेतकरी नेते म्हणाले की, पंजाब सरकार केंद्राच्या मार्गावर चालत आहे. याचा परिणाम राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांवरही होणार आहे.
द ट्रिब्युनमधील वृत्तानुसार, पंजाब मंडी बोर्डाने सर्व बाजार समित्यांना पत्र लिहून जमिनीच्या नोंदी अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बीकेएयू एकता उग्रहान मानसा युनिटचे अध्यक्ष रामसिंह भैनी भागा म्हणाले की, आम्ही या हुकूमशाही आदेशाचे विरोध करतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदीची मागणी करून, राज्य सरकारने हे सिद्ध केले आहे की ते कॉर्पोरेट फ्रेंडली सेंटरच्या मार्गावर चालत आहेत.

धान खरेदी हंगामापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते

The process has to be completed before the paddy procurement season

ते म्हणाले की, भाडेतत्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार शेती करण्यासाठी आणि त्यांच्या सोयीनुसार शेतमाल विकण्यास प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना त्रास द्यायचा आहे. पण यामुळे कोणताही फायदा होणार नाही. धान खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी पीक खरेदीसह जमिनीच्या नोंदी एकत्रित करण्याच्या केंद्राच्या आदेशानुसार, पंजाब सरकारने खरेदी हंगामात व्यत्यय टाळण्यासाठी महसूल विभाग आणि पंजाब मंडी बोर्डाला प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बीकेयू एकता सिंधुपूरचे अध्यक्ष बलदेव सिंह संदोहा म्हणाले की, अशा आदेशाची अंमलबजावणी करून सरकार दोन शक्यता शोधत आहे. प्रथम, सरकारला अधिकृत संस्थांकडून एमएसपीवर उत्पादन खरेदीचा हिस्सा कमी करायचा आहे आणि खाजगी क्षेत्राला मोकळा हात द्यायचा आहे. याशिवाय शेतीसाठी भाडेतत्त्वावर जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना करांच्या जाळ्यात आणण्याचा सरकारचा दुसरा प्रयत्न आहे.
Farmers in Punjab are protesting against the state government’s order to upload land records. The Punjab government has directed to complete the work before paddy procurement begins in October. Farmer leaders say the state government is following the Centre’s direction and imposing decisions on farmers.
HSR/KA/HSR/9 AUGUST 2021

mmc

Related post