सरकार ताब्यात घेणार सहाराचा निधी

मुंबई, दि. २० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सहाराचे संस्थापक सुब्रत रॉय सहारा यांच्या निधनानंतर केंद्र सरकार सहाराच्या गुंतवणूकदारांबाबत मोठा निर्णय घेत आहे. सहाराच्या गुंतवणूकदारांच्या परतफेडीसाठी खास उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा केलेली रक्कम 25 हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. बँकांमध्ये पडून असलेला हा पैसा केंद्र सरकार ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने सहारा रिफंड पोर्टल सुरू केले आहे. त्यावर अर्ज केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकार सुमारे 5000 कोटी रुपयांची रक्कम परत करत आहे. या अंतर्गत जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये परत केले जात आहेत. उर्वरित रक्कम कधी परत मिळणार याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. सर्व पात्र लोकांच्या ठेवी हळूहळू परत करण्यात येतील असे सरकारने म्हटले आहे.

सध्या हा पैसा सहाराच्या गुंतवणूकदारांना परत करण्यासाठी बँकांमध्ये उघडलेल्या विशेष खात्यांमध्ये पडून आहे. गेल्या 11 वर्षात पात्र गुंतवणूकदारांअभावी संपूर्ण पैसे परत करता आले नाहीत. दरम्यान, सुब्रत रॉय सहारा यांच्या निधनानंतर केंद्र सरकार हे पैसे भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा करू शकते.

अहवालानुसार, सरकार सहाराची रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा करण्याचा मार्ग शोधत आहे. त्यासाठी सर्व कायदेशीर तरतुदींचा विचार केला जात आहे. त्याआधारे सरकार निर्णय घेईल. गेल्या 11 वर्षात 25 हजार कोटींहून अधिक रकमेसाठी फार कमी दावेदार आहेत. त्यामुळे सरकारला तो पैसा आपल्याकडे घ्यायचा आहे. त्यानंतर पात्र लोकांना त्यांचे पैसे परत दिल्यानंतर ही रक्कम शिल्लक राहिली, तर ते पैसे येत्या काळात गरीब कल्याणकारी योजनांसाठी वापरू शकतात.

प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर 31 ऑगस्ट 2012 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीचे निर्देश कायम ठेवले आणि दोन्ही कंपन्यांना गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेले पैसे 15 टक्के व्याजासह परत करण्यास सांगितले. यानंतर सहाराला गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्यासाठी सेबीकडे अंदाजे 24,000 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले.

मात्र, समूहाने असे म्हणणे सुरू ठेवले की त्यांनी आधीच गुंतवणूकदारांना 95 टक्क्यांहून अधिक रक्कम थेट दिली आहे. सेबीने 11 वर्षांत सहारा समूहाच्या दोन कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांना 138.07 कोटी रुपये परत केले असे ताज्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे.

SL/KA/SL

20 Nov. 2023