सुविधांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष देण्याचा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा आदेश

मुंबई, दि.20 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी सरकारी बँकांना (public sector banks) सांगितले की त्यांनी अलिकडेच जाहीर केलेल्या उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी. त्याचबरोबर आपल्या ताळेबंदाची लवचिकता वाढविण्यासाठीच्या निर्णयांवर लक्ष केंद्रित करणे सुरू ठेवावे.

सरकारी बँकेच्या पदाधिकार्‍यांसोबत बैठक
Meeting with Government Bank officials

दास यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (public sector banks) व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत, साथीच्या आव्हानांना तोंड देताना व्यक्ती आणि व्यवसायांना कर्ज सुविधांसह विविध बँकिंग सुविधांच्या विस्तारात सरकारी बँकांनी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची कबुली दिली. रिझर्व्ह बॅंकेने (RBI) अलिकडेच घोषित केलेल्या उपाययोजनांची बँकांनी राईट अर्नेस्टमध्ये त्वरित अंमलबजावणी करावी यावर त्यांनी भर दिला.

ताळेबंद थोडा लवचिक करावा
The balance sheet should be slightly flexible

बँकांनी त्यांच्या ताळेबंदांची लवचिकता वाढविण्यासाठीच्या निर्णयांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या महिन्याच्या सुरुवातीला गव्हर्नरांनी कोविड साथीच्या दुसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन आरोग्य सेवा सुलभ करण्यासाठी 50,000 कोटी रुपयांची रोखीची सुविधा जाहीर केली होती. त्याबरोबरच लघु व मध्यम उद्योगांना म्हणजेच एमएसएमईला कर्ज देण्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याचे सांगितले होते. कर्जांची पुनर्रचना आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केवायसी करण्याची सुविधा देण्यात आली होती.

केवायसी अद्ययावत न केल्यास कारवाई नाही
No action if KYC is not updated

ज्या लोकांनी केवायसी अद्यावत केलेले नाही त्यांच्या खात्यावर बँका (public sector banks) डिसेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे दास यांनी म्हटले होते. तसेच ई-केवायसीद्वारे इतर गोष्टी करता येतील. मुख्य गोष्ट आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींची सु्विधेची आहे. त्याअंतर्गत रूग्णालये आणि फार्मा यांना स्वस्त व सुलभ कर्ज देण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कर्ज स्थगितीची सुविधादेखील देण्यात आली आहे.

अनेक विषयांवर चर्चा झाली
Many topics were discussed

या बैठकीत चर्चेसाठी आलेल्या इतर बाबींमध्ये वित्तीय क्षेत्राची सद्यस्थिती, लघु कर्जदार, एमएसएमईसह विविध क्षेत्रातील पतपुरवठा आणि कोविड फ्रेमवर्क याचा समावेश होता. चलनविषयक धोरण ट्रान्समिशन आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) केलेल्या कोरोना संबंधित धोरणात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणी यावरही चर्चा झाली.
 

साथीचा सामना करण्याची योजना
Plan to face the pandemic

आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात गव्हर्नरनी साथीच्या आव्हानांचा सामना करताना व्यक्ती आणि व्यवसायांना पतपुरवठा सुविधा यासह विविध बँकिंग सुविधांच्या विस्तारात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी(public sector banks) घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची कबुली दिली. या बैठकीला डेप्युटी गव्हर्नर एम.के. जैन, एम राजेश्वर राव, मायकल डी पात्रा आणि टी रबी शंकर उपस्थित होते.
 
Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das on Wednesday told state-owned banks that they should implement the recently announced measures immediately. At the same time continue to focus on decisions to increase the flexibility of your balance sheet.
 
PL/KA/PL/20 MAY 2021