सर्व पिकांना शेतकर्‍यांना वाजवी दर मिळत नाही, म्हणूनच त्यांना एमएसपीवर हमी आवश्यक : संयुक्त किसान मोर्चा
नवी दिल्ली, दि. 23 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) आरोप केला आहे की सर्व पिकांना शेतकऱ्यांना वाजवी दर मिळत नाहीत. सरकार किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी)(MSP) विक्रमी खरेदीचा दावा करत आहे, परंतु बर्‍याच पिकांवर, शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा खूपच कमी मिळाला आहे. मोर्चा म्हणतो की या कारणास्तव देशातील विविध राज्यांत शेतकरी निषेध करीत आहेत आणि आम्ही सरकारकडे एमएसपी वर हमीची मागणी करीत आहोत.
मोर्चाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पंजाबमध्ये पीक विविधीकरणाची नितांत आवश्यकता होती. पण तसे झाले नाही. राज्यातील मका उत्पादकांना एमएसपीपेक्षा खूपच कमी पैसे मिळाले आहेत. इतर राज्यांविषयी बोलताना संयुक्त किसान मोर्चाचा असा दावा आहे की आंध्र प्रदेशातील आंबा शेतकरी वाजवी किंमतीसाठी रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत. महाराष्ट्रातील दूध उत्पादकांचीही स्थिती अशीच आहे.
एमएसपीवर कायदेशीर हमी
Legal guarantee on MSP
निवेदनानुसार तेलंगणातील कापूस उत्पादक शेतकरीही चिंतीत आहेत. ते सरकारकडे वाजवी किंमतीची मागणी करीत आहेत. शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे ज्वारी शेतकरी देखील अडचणीत सापडले आहेत. निवेदनात असे म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने तेलंगणातील ज्वारी शेतकर्‍यांचे उत्पादन विकत घेतले, परंतु किंमत एमएसपीपेक्षा खूपच कमी देण्यात आली. असे सांगितले जात आहे की ओडिशा येथील शेतकरी धान खरेदीच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत.
युनायटेड किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे की या सर्व कारणांसाठी आम्ही नवीन कृषी कायद्यांमध्ये एमएसपीवर कायदेशीर हमी देण्याची मागणी करीत आहोत. आमचे आंदोलन सुरूच राहील आणि धान लागवड झाल्यानंतर आंदोलनस्थळी शेतकऱ्यांची संख्या वाढेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. पंजाब आणि हरियाणामध्ये भात रोपांची लागवड वेगाने सुरू असून निम्म्याहून अधिक क्षेत्राचे रोपण करण्यात आले आहे.
11 फेऱ्यांची चर्चा अनिश्चित राहिली
The discussion of 11 rounds remained uncertain
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाची स्थापना झाली होती आणि सुमारे 40 शेतकरी संघटना यात सहभागी आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आणण्यात आलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात नोव्हेंबरपासून दिल्ली सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकारकडून तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि एमएसपीवरील हमीची मागणी शेतकरी करीत आहेत.
सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये आतापर्यंत एकूण 11 फेऱ्या झाल्या आहेत, परंतु अद्यापपर्यंत कोणताही निकाल लागला नाही. प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेड दरम्यान लाल किल्ला आणि दिल्लीच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी हिंसाचार झाल्यापासून सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील चर्चा बंद आहे. नुकतेच कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की सरकार खुल्या मनाने शेतकरी नेत्यांशी बोलण्यास सरकार तयार आहे.
The United Kisan Morcha (SKM) has alleged that not all crops get reasonable rates for farmers. The government is claiming record purchases at minimum support price (MSP), but on many crops, farmers have got far less than MSP. The morcha says farmers are protesting in various states of the country for this reason and we are demanding guarantee from the government on MSP.
HSR/KA/HSR/ 23 JUNE 2021
