भारत आता कर्ज देण्याच्या स्थितीत: अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर

 भारत आता कर्ज देण्याच्या स्थितीत: अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर

नवी दिल्ली, दि.8 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): देशातील परकीय चलन साठा (Foreign exchange reserves) 590 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावर आहे. या साठ्यामुळे भारत (India) आता कर्ज देणारा देश बनला आहे. अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर (Anuragsing Thakur) यांनी शनिवारी सांगितले की, सध्या भारताकडे 590 अब्ज डॉलरचा परकीय चलन साठा आहे, जो एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत 119 अब्ज डॉलरनी जास्त आहे.
ते म्हणाले की यासह देश आता एक निव्वळ कर्जदाता (Net lender) बनला आहे. निव्वळ कर्जदाता असणे अशा परिस्थितीला म्हटले जाते जेव्हा परकीय चलन साठा एकूण परकीय कर्जापेक्षा जास्त होतो. ठाकूर यांनी सांगितले की, सध्या देशावर 554 अब्ज डॉलरचे परदेशी कर्ज (Foreign debt) आहे आणि आपल्या परकीय चलन साठ्याची रक्कम यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. गेल्या चार महिन्यांतील जीएसटी (GST) संकलनावरुन स्पष्ट झाले आहे की देशात साथीनंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये ‘व्ही’ आकाराची (V shaped economy) सुधारणा होत आहे.
अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की जीएसटी संकलनातून अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे दिसून येते कारण सरकारने जीवन आणि अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी योग्य पावले उचलली आहेत. ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार, निर्णायक नेतृत्वामुळे कोव्हिड-19 दरम्यानही भारताला सर्वात जास्त थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) मिळाली. जानेवारीत देशातील जीएसटी संकलन सुमारे 1.20 लाख कोटी रुपये झाले आहे. निर्धारित कालावधीत भारत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था (Five trillion dollar economy) होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) च्या निर्गुंतवणुकीच्या (Disinvestment) प्रस्तावावर ठाकूर म्हणाले की निती आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या निर्गुंतवणूकीबाबत केंद्र वेळोवेळी निर्णय घेईल.
भारतीत रिझर्व्ह बँकेनेही (RBI) शुक्रवारी सांगितले की यावर्षी एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर 10.5 टक्के राहणार आहे. त्यानुसार सांगायचे झाले तर जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत एकमेव आहे, ज्याचा विकास दर पुढील आर्थिक वर्षात दुहेरी अंकामध्ये असणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कोरोना संकट काळातच गेल्या आर्थिक वर्षात, सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्वावलंबी भारतासह अनेक आर्थिक पॅकेजेसची (Financial package) घोषणा केली होती.
PL/KA/PL/8 FEB 2021

mmc

Related post