भारतातील यस बँक जपानी सुमितोमो बँकेला विकण्याच्या व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करा: विश्वास उटगी

मुंबई प्रतिनिधी
जपानमधील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशनने (SMBC) अलीकडेच भारतातील खाजगी क्षेत्रातील महत्वाच्या YES बँकेत सुमारे ₹१३,००० कोटींची गुंतवणूक करून २०% हिस्सा विकत घेतला आहे. पुढील टप्प्यात ₹३०,००० कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक करून ५१% हिस्सेदारीसह YES बँकेवर संपूर्ण ताबा मिळवण्याची त्यांची योजना आहे. हा व्यवहार भारताच्या बँकिंग सार्वभौमत्वावर गदा असून या संपूर्ण व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करावी तसेच ही यस बँक परदेशी बँकेच्या हाती जाऊ देऊ नये, अशी मागणी बँकिंग क्षेत्रातील अभ्यासक व काँग्रेस नेते विश्वास उटगी यांनी केली आहे.

गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत माहिती देताना विश्वास उटगी म्हणाले की, सध्या YES बँक आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ स्थितीत आहे. या बँकेत ₹२,८५,००० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत तर कर्जवाटप ₹२,४८,००० कोटीचे आहे, गुंतवणूक पोर्टफोलिओ ₹८६,००० कोटींचा आहे. अशा चांगल्या स्थितीत असलेली YES बँक RBI आणि केंद्र सरकार एका परदेशी बँकेकडे का सोपवत आहे? YES बँक एकेकाळी आर्थिक संकटात होती पण RBI व केंद्र सरकारने “Too Big To Fail” या संकल्पनेअंतर्गत बँकेला वाचवले आहे. भारतीय स्टेट बँक आणि आठ खासगी बँकांनी लोकांचे पैसे गुंतवून YES बँकेचे पुनरुज्जीवन केले आहे. SBI कडे या बँकेचा सध्या सुमारे २४% हिस्सा आहे आणि २०२० पासून प्रशांत कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली YES बँकेचा कारभार SBI संचलित करत आहे. तर मग आता केंद्र सरकार आणि RBI यस बँकेतील आपला हिस्सा जपानी बँकेला का विकत आहे? हे कुणाच्या हितासाठी आहे? असे प्रश्न उटगी यांनी उपस्थित केले आहेत.

या व्यवहारावर महत्त्वाचे धोरणात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बँकिंग नियामक संस्था म्हणून रिझर्व्ह बँकेची भूमिका काय आहे? अर्थ मंत्रालय आणि केंद्र सरकार यांची जबाबदारी काय आहे? सेबी, जो शेअर बाजाराचा नियामक आहे, तो गप्प का? एक व्हिसलब्लोअरचा फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट सध्या सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध झाला आहे (२०१४–२०२५ कालावधीसाठीचा YES बँकेचा). हा रिपोर्ट बँकेतील गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार, NPA विक्रीतील संशयास्पद व्यवहार, तसेच चुकीच्या पद्धतीने नफा दाखवण्यासारख्या गंभीर प्रकारांची माहिती देतो. पण केंद्र सरकार, RBI आणि इतर संबंधित संस्थांनी या रिपोर्टकडे दुर्लक्ष केले आहे. परंतु सेबी, रिझर्व्ह बँक व अर्थ मंत्रालय यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करावे, यस बँकेचा सुमितोमो बँकेकडून होणारा ताबा त्वरित थांबवावा. जर यस बँकेसारखी नव्या पिढीची खासगी बँक परदेशी बँकेकडे सहज विकली जात असेल, तर मग भारतातील कोणतीही बँक सुरक्षित राहणार नाही. हा व्यवहार झाला तर IDBI बँकसह इतर सार्वजनिक बँकांनाही अशाच “स्पॉन्सर केलेल्या” गुंतवणूकदारांकडून ताब्यात घेण्याचा धोका निर्माण होईल.

सार्वजनिक बँकिंग व्यवस्था ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या कणा आहेत. देशाला मजबूत सार्वजनिक तसेच खासगी बँकिंग व्यवस्था हवी आहे त्यामुळे YES बँक जर खरोखरच अपयशी ठरत असेल तर तिचा ताबा स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा इतर सार्वजनिक बँकेकडे दिला जावा. १९६९ साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर गेल्या ५६ वर्षांत अनेक खासगी बँका सार्वजनिक बँकांमध्ये विलीन करण्यात आल्या आहेत. RBI आणि केंद्र सरकारने या प्रश्नांना उत्तर द्यायलाच हवे, असे विश्वास उटगी यांनी म्हटले आहे.