भारतीय अर्थव्यवस्थेत कर्ज परतफेडीची क्षमता

नवी दिल्ली, दि.22 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोरोनामुळे (corona) केंद्र सरकारच्या महसुलात घट (Decrease in revenue) झाल्यामुळे सरकारला जास्तीत जास्त कर्ज (Loan) घेणे भाग पडले आहे. ही परिस्थिती पुढील दोन-तीन वर्षे कायम राहू शकते. असे असूनही, भारतातील कर्जाच्या ओझ्याची स्थिती संतुलितच राहील, म्हणजेच कर्ज परतफेडीबाबत (loan repayment) कोणतीही अडचण उद्भवणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेची (Indian economy) स्थिती कर्ज हाताळण्यास लायक आहे. सरकारवरील कर्जाचे प्रमाण आता देशाच्या जीडीपीच्या 90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. परंतु सन 2026 पर्यंत ते 85 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एका ताज्या अहवालात हे सांगितले आहे. मात्र त्यात भारत सरकारला महसूल वाढविण्यासाठी सर्व प्रयत्न करावे लागतील असेही नमूद करण्यात आले आहे.

परदेशी कर्ज केवळ दोन टक्के
Foreign debt only two per cent

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) म्हटले आहे की कोरोना काळात इतर विकसनशील देशांनीही मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेतली आहेत. पण इतर देशांच्या तुलनेत भारत चांगल्या स्थितीत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार देश वाढता आर्थिक बोजा सहन करण्यास सक्षम आहे. सन 2020-21 मध्ये भारताने अर्थसंकल्पीय उत्पन्नाच्या 25 टक्के रक्कम कर्जाची परतफेड (loan repayment) करण्यासाठी खर्च केली. परंतु चांगली गोष्ट म्हणजे भारतावर थकीत कर्जाची मूदत 11 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची आहे आणि त्यात परदेशी कर्ज केवळ दोन टक्केच आहे.
याचा अर्थ असा की अचानक परकीय गुंतवणूक काढली गेल्यानंतरही देशाला कर्ज फेडण्यात फारशी अडचण येणार नाही. आपत्कालीन परिस्थितीत भारताकडे आपल्या चलनातही कर्ज परतफेड (loan repayment) करण्याची क्षमता आहे. त्याचबरोबर भारताचा आर्थिक विकास दर परकीय कर्जावर सरासरी देय असलेल्या व्याजात होणार्‍या वार्षिक वाढीच्या दरापेक्षा जास्त असेल.

कोरोनामुळे महसुलात घट
Decline in revenue due to corona

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्ये म्हणजेच एप्रिल ते जुलै 2020 या काळात केंद्र आणि राज्यांच्या महसुलात मोठी घट झाली. कोरोना रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. यामुळे सरकारला बाजारातून बरेच कर्ज घ्यावे लागले. 2020-21 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात बाजारातून सात लाख कोटी रुपये घेण्याची योजना होती, परंतु प्रत्यक्षात 12.80 लाख कोटी रुपये कर्ज घ्यावे लागले. सन 2021-22 मध्येही सरकारने 12.05 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची योजना आखली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अहवालानुसार केवळ केंद्र सरकारच्या कर्जाची पातळी जीडीपीच्या तुलनेत 64.3 टक्के झाली आहे आणि जर राज्यांची जोडली तर 90 टक्के झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे की भविष्यात सरकारचे कर्ज व्यवस्थापन अधिक चांगले होईल. यासाठीचा सर्वात मोठा युक्तिवाद असा आहे की येत्या काही वर्षांत भारताचा आर्थिक विकास दर खूप चांगला असेल.
Corona has led to a decline in central government revenue, forcing the government to borrow more and more. This situation may persist for the next two to three years. Even so, the debt burden in India will remain balanced, meaning there will be no problem with loan repayment. The state of the Indian economy is worth handling debt.
PL/KA/PL/22 MAR 2021