बँक घोटाळ्यांच्या प्रकरणात झाली घट
मुंबई, दि.28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): गेल्या वर्षी एप्रिल ते यावर्षी मार्च पर्यंत भारतीय बँकांमध्ये 1.38 लाख कोटी रुपयांची फसवणूक (Banking Fraud) झाली आहे. परंतू एका वर्षा पूर्वीच्या तुलनेत ती 25 टक्के कमी आहे. एका वर्षापूर्वी 1.85 लाख कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या वार्षिक अहवालात ही माहिती दिली आहे. बँकेने असे म्हटले आहे की, रुपयांच्या बाबतीत बँकांमधील फसवणूकीत (Banking Fraud) 25 टक्क्यांची घट झाली आहे. आकड्यांमध्ये बोलायचे झाले तर आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 15 टक्क्यांची घट झाली आहे. 2020-21 मध्ये एकूण फसवणूकीची 7,363 प्रकरणे होती.
सरकारी बँकांचा वाटा 59 टक्के
public sector banks account for 59 per cent
अहवालानुसार जितक्या रुपयांचा घोटाळा (Banking Fraud) झाला आहे त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा 59 टक्के होता. या बँकांसोबत एकूण 81 हजार 901 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. तर खासगी बँकांची 46 हजार 335 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. म्हणजेच 33 टक्के वाटा त्यांच्याकडे आला आहे. अहवालानुसार लोन पोर्टफोलिओमध्येच फसवणूक झाली आहे.
वर्षभरापूर्वीच्या पातळीवरच फसवणूक आहे
Fraud is at the same level as a year ago
या अहवालात असे म्हटले आहे की 2020-21 मध्ये प्रगत प्रकारामध्ये रुपयांशी संबंधित झालेली फसवणूक (Banking Fraud) एक वर्षापूर्वीच्या पातळीच्या जवळ आहे. मात्र या श्रेणीतील फसवणूकीची जी आकडेवारी आहे त्यात एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत निश्चितच घट झाली आहे. एकूण फसवणूकीतील 99 टक्के वाटा प्रगत श्रेणीतील आहे. प्रगत श्रेणीचा अर्थ लोकांनी कर्ज घेतले आणि जाणूनबुजून त्याची परतफेड केली नाही, जी फसवणूक असल्याचे मानले जाते. ऑनलाईन पद्धतीने झालेल्या फसवणूकीत 34.6 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
अहवालानुसार, फसवणूकीच्या नोंदणीमध्ये घट निश्चितच झाली आहे, परंतु त्याबद्दलची माहिती मिळण्यासाठी सरासरी 23 महिन्यांचा कालावधी लागला आहे. तर 100 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या फसवणूकीची माहिती मिळण्यासाठी 57 महिन्यांचा कालावधी लागला आहे.
From April last year to March this year, Indian banks committed Rs 1.38 lakh crore in banking fraud. But that’s 25 percent less than a year ago. A year ago, Rs 1.85 lakh crore was defrauded. This is stated by the Reserve Bank of India (RBI) in its annual report.
PL/KA/PL/28 MAY 2021
