वनजमिनीवरील रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि म्हाडाच्या
३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत मंत्रालयात बैठक संपन्न
मुंबई, दि १७- वनजमिनीवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत आणि म्हाडाच्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधी आज मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष (कॅबिनेट मंत्री दर्जा) आ. प्रवीण दरेकर यांच्या पुढाकाराने गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
बैठकीत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील विषयावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, येथे अनेक वर्षांपासून आदिवासी पाडे आहेत. त्यांची गणना अतिक्रमण म्हणून करता येणार नाही. आदिवासी समाज हा वनाचाच एक भाग आहे. या पाडयांना अद्यापपर्यंत वीज, पाणी आणि शौचालय सारख्या नागरि सुविधा दिल्या जात नाहीत. याबाबत अनेक बैठका झाल्या मात्र कोर्टाचे कारण पुढे येत असल्याने पर्याय निघाला नाही. आदिवासी समाजाच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस आराखडा तयार करण्याची आणि त्यांचे पुनर्वसन त्याच परिसरातील शासकीय जमिनीवर करण्याची गरज असल्याचे दरेकरांनी म्हटले. तसेच राष्ट्रीय उद्यानाच्या अतिरिक्त क्षेत्रात केतकीपाडा व आजूबाजूच्या परिसरात सुमारे ८० हजार लोकवसत्या आहेत. त्या वस्त्या झाल्यावर त्या जमिनीवर खाजगी वने असे आरक्षण पडले. त्यामुळे या वस्त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. कोर्टाच्या आदेशामुळे येथील झोपडपट्ट्या निष्कासित करण्याची कारवाई केली जाते. त्याचा नाहक त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतोय. हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी खाजगी वने म्हणून ज्या जमिनी संरक्षित केल्या आहेत त्या संरक्षित वन क्षेत्रातून वगळण्याची गरज असल्याचेही दरेकरांनी म्हटले.
तर मुंबईतील ३८८ म्हाडाच्या पुनरचित इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत बैठकीत दरेकर म्हणाले की, पूर्वीच्या मोडकळीस २ ते ४ जुन्या चाळीच्या रहिवाशांना एकत्रितपणे पाच मजली ३८८ इमारती बांधून वसविण्यात आले. या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी डीसीपीआर २०३४ चा ३३ (२४) लागू आहे. या इमारतीतील रहिवाशांची संख्या जास्त आणि जागेचे क्षेत्रफळ कमी आहे. त्यामुळे पुनर्विकास करताना रहिवाशांसाठी घरे, म्हाडाला अतिरिक्त घरे व विक्रीसाठी घरे यांचे गणित व्यवहार्य होत नाही. त्यामुळेच या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कुणीही विकासक पुढे येत नाही. ३८८ इमारती या म्हाडा दुरुस्ती मंडळाच्या आहेत. त्यांचा कुठेही मालकाशी संबंध येत नाही. त्यामुळे ५१ टक्के रहिवाशांची संमती घेण्याची अट काढून टाकावी. त्याऐवजी म्हाडाने सर्व इमारतींचा सर्वे करावा. ३८८ इमारतींच्या वेगवेगळ्या योजना तयार कराव्यात आणि योग्य व सक्षम विकासकाची म्हाडातर्फे नियुक्ती करावी. या सर्व ३८८ इमारतींचा सुरक्षित व कालबद्ध पुनर्विकास करावा, अशी सूचनाही दरेकरांनी बैठकीत केली.
सदर बैठकीला नगरसेवक प्रकाश दरेकर, नगरसेविका निशा परुळेकर, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष, म्हाडा मुख्याधिकारी, म्हाडाचे सह मुख्याधिकारी, झोन १,२,३ आणि ४ चे उपमुख्यमंत्री अभियंता, म्हाडा संघर्ष कृती समितीच्या सचिव वनिता राणे, कार्याध्यक्ष एकनाथ राजपुरे, यांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.KK/ML/MS
