कच्चे तेल महागल्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढण्याचा धोका
मुंबई, दि.09 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): पतमानांकन संस्था इक्राने (ICRA) रशिया-युक्रेन संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि इतर वस्तूंच्या किंमती वाढल्यामुळे (Crude Oil Rise) पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेला गंभीर जोखमींचा सामना करावा लागण्याचा इशारा दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 130 डॉलर प्रति बॅरल या 14 वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्या (Crude Oil Rise) आहेत. युक्रेनवर रशियाचा हल्ला सुरू होण्यापूर्वी तेलाची किंमत प्रति बॅरल 94 डॉलर होती. जागतिक तेल उत्पादनात 14 टक्के वाटा असलेल्या रशियाने लष्करी कारवाईत सहभाग घेतल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
बदललेल्या घडामोडींमध्ये, भारताला मार्चमध्ये आतापर्यंत सरासरी 114.6 डॉलर प्रति बॅरल दराने कच्चे तेल खरेदी करावे लागले आहे. फेब्रुवारीच्या 93.3 डॉलर प्रति बॅरलच्या तुलनेत ही 22.9 टक्क्यांची तीव्र वाढ दर्शवते.
इक्राच्या (ICRA) मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की कच्च्या तेलाची सध्याची पातळी पाहता, भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) तेलाच्या सरासरी किमतींमध्ये प्रति बॅरल 10 डॉलरच्या वाढीमागे 14-15 अब्ज डॉलर पर्यंत वाढू शकते.
त्या म्हणाल्या की, 2022-23 या आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत (Crude Oil Rise) 130 डॉलर प्रति बॅरलवर गेल्यास भारताची चालू खात्यातील तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 3.2 टक्के होईल. असे झाल्यास दशकभरात पहिल्यांदाच ती तीन टक्क्यांच्या पुढे जाईल.
त्याच वेळी, पुढील आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 115 डॉलर राहिल्यास, चालू खात्यातील तूट 100-105 अब्ज डॉलर होण्याचा अंदाज आहे, जी जीडीपीच्या 2.8 टक्के असेल. चालू खात्यातील सर्वाधिक तूट 2012-13 मध्ये होती जी जीडीपीच्या 4.8 टक्क्यांवर पोहोचली होती. त्याच्या एक वर्ष आधीही ती जीडीपीच्या 4.3 टक्के होती.
जोपर्यंत युक्रेन संकटावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत रुपया प्रति डॉलर 76-79 या श्रेणीत व्यवसाय करू शकतो, असे इक्राच्या (ICRA) अहवालात म्हटले आहे. त्याच बरोबर, दहा वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचे उत्पन्न देखील आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या सहामाहीत 7 ते 7.4 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
The credit rating agency ICRA has warned that the economy could face serious risks in the next financial year due to the rise in crude oil and other commodity prices due to the Russia-Ukraine crisis.
PL/KA/PL/09 MAR 2022
