मल्ल्या-नीरव-मेहुलकडून 18 हजार कोटी रुपये जप्त

 मल्ल्या-नीरव-मेहुलकडून 18 हजार कोटी रुपये जप्त

नवी दिल्ली, दि.24 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकारने सर्वोच न्यायालयात सांगितले की, बुधवारपर्यंत देशभरात ईडीकडून (ED) 4700 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे आणि 313 जणांना अटक करण्यात आली आहे. विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांच्या धन सावकारी (money laundering) प्रकरणात ईडीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार 18000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जप्त केल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सुनावणीदरम्यान ही माहिती दिली. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याशी संबंधित कायद्याच्या तरतुदीच्या अर्थाशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

केंद्राने सांगितले की, ईडीने (ED) आतापर्यंत 4700 प्रकरणांची चौकशी केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत ईडीने दरवर्षी 111 ते 981 प्रकरणांची चौकशी केली आहे. म्हणजेच 2015-16 मध्ये 111 प्रकरणे तपासण्यात आली, तर 2020-21 मध्ये 981 प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली. मेहता म्हणाले की, ईडीचे (ED) खटले केवळ दंडात्मक नसून प्रतिबंधात्मक आणि नियामकही आहेत. अटकेबाबत बोलायचे तरहा कायदा लागू झाल्यापासून म्हणजे 2002 पासून आतापर्यंत 20 वर्षात, 313 जणांना अटक झाली आहे कारण कायदेविषयक सुरक्षा कडक आहेत. एकूण 67 हजार कोटी रुपयांची रक्कम न्यायालयाच्या आदेशाने वसुल करण्यात आली आहे.

मेहता यांनी आकडेवारीचा संदर्भ देत सांगितले की हे स्पष्ट आहे की ब्रिटन, अमेरिका, चीन, हाँगकाँग, बेल्जियम आणि रशिया सारख्या देशांमध्ये, मनी लाँडरिंग (money laundering) कायद्यांतर्गत दरवर्षी नोंदवलेल्या प्रकरणांच्या तुलनेत पीएमएलए अंतर्गत चौकशीसाठी खूप कमी प्रकरणे घेतली जात आहेत. मनी लाँड्रिंग प्रकरणे ही अशी प्रकरणे आहेत ज्यांच्यावर देश खासगीरित्या कारवाई करू शकत नाही, तर त्याकडे जागतिक स्तरावर पाहिले पाहिजे.

The central government told the apex court that as of Wednesday, 4,700 cases were being investigated by the ED across the country and 313 people had been arrested. In the money laundering case of Vijay Mallya, Mehul Choksi and Nirav Modi, the Center has told the apex court that the ED had seized more than Rs 18,000 crore as per the court order.

PL/KA/PL/24 FEB 2022

 

mmc

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *